नवी दिल्ली - पॅरिस येथे झालेला जलवायू कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्यातील चर्चेचा मोठा खुलासा झाला आहे. ओबामा यांचे जवळचे सहकारी बेंजामिन रोड्स यांनी सांगितले की, जलवायू कराराच्या मान्यतेसाठी तत्कालीन राष्ट्रपती बराक ओबामा आणि अमेरिका यांच्या मार्गावरील भारत हा मोठा अडसर होता. रोड्स यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं की, ओबामा यांच्या सांगण्यावरुनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जलवायू परिवर्तन करार करण्यासाठी तयार झाले.
अमेरिकेचे विदेश मंत्री कुर्त कैंपबेल आणि भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत रिचर्ड वर्मा यांच्यासोबत द टीलेव्स पॉडकास्ट ऑफ एशिया ग्रुपच्या कार्यक्रमामध्ये एका मुलाखतीत रोड्स यांनी तत्त्कालीन बराक ओबामा सरकार 2014 च्या अखेरीस चीनसोबत साम्यजंस्य करण्यासाठी यशस्वी राहिलं. ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील वाढतं तापमान कमी करण्याबाबत द्विपक्षीय उद्देशांची घोषणा करण्यात आली. रिचर्ड वर्मा यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना रोड्स यांनी सांगितले की, चीनसोबत आल्याने इतर देशांनीही पुढाकार घेतला. मात्र भारत जलवायू परिवर्तन करारासाठी तयार नव्हता. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 जानेवारी 2015 च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बराक ओबामा यांना मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रित केले. ओबामा यांच्या सल्लागारांनीही अमेरिकेने भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करुन मोदींबरोबर वैयक्तिक संबंध मजबूत करण्याचा सल्ला दिला. बराक ओबामा यांनी सल्लागारांनी सांगितल्याप्रमाणे केले.
पॅरिसमध्ये जलवायू परिवर्तन करारावेळी ओबामा आणि मोदी यांची भेट झाली. कोळशाचा वापर थांबविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तयार नव्हते. मात्र ओबामा यांनी आश्वस्त केल्यानंतर मोदी जलवायू परिवर्तन करारासाठी तयार झाले. त्यानंतर भारतानेही पॅरिस जलवायू कराराला मान्यता दिली.
काय आहे पॅरिस करार?जागतिक तापमानवाढीच्या प्रश्नांवरुन जगातील अनेक देश पॅरिसमध्ये एकत्र आले. जागतिक औद्योगीकरणामुळे एकदम ग्रीनहाउस गॅसेस खूप कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तापमानवृध्दीदेखील होतच रहाणार आहे. यासाठी विकसित राष्ट्रांनी 100 बिलियन एवढी रक्कम नजिकच्या काळात गोळा करून विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रे यांच्यात या संदर्भातील सुधारणा करण्यासाठी देण्यात यावी असे ठरवले. परंतु यातील प्रत्येक सुधारणा कुठच्याही देशाला कायदे किंवा वचनबध्द करत नाही. म्हणजे ह्या कराराला काही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा बडगा नाही, कुठलीही बांधिलकी नाही. तरीदेखील येत असलेल्या वातावरण बदलाचे गांभीर्य लक्षात ठेवून एक पुढचे पाऊल म्हणून प्रत्येक देशाने हा करार मान्य केला आणि एक इतिहास घडवला.