शहरं
Join us  
Trending Stories
1
T20 World Cup: त्यावेळीच ठरलेलं Shubman Gill संघाबाहेर जाणार; टीम सिलेक्शनची Inside Story
2
नवी मुंबई: संजय नाईक पुन्हा 'भाजपावासी'; मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेत 'घरवापसी'
3
दाट धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळाचे वेळापत्रक विस्कळीत, १३८ विमान उड्डाणे रद्द, श्रीनगरलाही फटका
4
"सत्ता आणि सामर्थ्य याचा अर्थ आता बदलला आहे..."; जागतिक अशांततेवर जयशंकर यांचे मोठे विधान
5
संरक्षण मंत्रालयात खळबळ; लेफ्टनंट कर्नल दीपक शर्मा यांना लाच घेताना सीबीआयने पकडले; घरात सापडले २ कोटींहून अधिक रोख
6
मीरा भाईंदर: "...त्यातूनच लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला"; एकनाथ शिंदे यांनी सांगितली कहाणी
7
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
8
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
9
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
10
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
11
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
12
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
13
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
14
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
15
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
16
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
17
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
18
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
19
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
20
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
Daily Top 2Weekly Top 5

सावधान! सोशल मीडियावर सरकारचा पहारा; आक्षेपार्ह मजकूर टाकाल तर ३ वर्षे तुरुंगात!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 16, 2017 05:48 IST

सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार

- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही मजकुरामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या, अफवा पसरल्या अथवा प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊन दंगली उसळल्या तर मजकूर लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड अथवा रिटिष्ट्वट करणाºयांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्याचा विचार आहे.पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल. राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील.‘आक्षेपार्ह’ मजकुरासाठी सध्याचे कायदेइंडियन पीनल कोडच्या कलम १५३ क नुसार सध्या जाती, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादींच्या आधारे कोणाला धमकी अथवा चुकीचा संदेश दिल्यास ३ वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.कलम ५0५ अ नुसार हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याच्या, तेढ, विद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पोस्ट केलेल्या, लिहिलेल्या मजकुरासाठी १ वर्षाची कैद अथवा ५ हजारांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.मात्र यापुढे सोशल मीडियाद्वारे विद्वेष, तेढ अथवा हिंसाचार पसरवण्यास मदत झाली तर कारवाई करण्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती अभिप्रेत आहे.सरकारने नेमले दहा तज्ज्ञ!प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्याचे काम १0 तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवले आहे.समितीच्या शिफारशी विधी विभागाने मंजूर करताच, मंत्रिमंडळासमोर हा विषय येईल.संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्त्यांचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल.सरकार काय करणार?नव्या कायद्याऐवजी भारतीय दंड विधान आणि २000 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातच आवश्यक ते बदल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाGovernmentसरकारIndiaभारत