शहरं
Join us  
Trending Stories
1
US Israel Iran War : ४८ तासांत इराणचा विनाश होईल; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
2
राघव चड्ढा 'भाजपा'मध्ये जाणार? पीएम मोदींच्या विरोधातील पोस्ट केल्या डिलीट; सौरभ भारद्वाज यांचा मोठा दावा
3
बिश्नोईची जादू; मराठमोळ्या Tushar Deshpande चा अचूक मारा! गुजरातला रोखत राजस्थानचा रोमहर्षक विजय
4
हिमाचलमध्ये भीषण अपघात! कुल्लूमध्ये १५ प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस खड्ड्यात कोसळली; बचावकार्य युद्धपातळीवर
5
राधानगरीत आता 'रायबा' आणि 'सरदार'चा दरारा! दोन नर वाघांच्या अस्तित्वावर वनविभागाचे शिक्कामोर्तब
6
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
7
IPL 2026 : मामाची कृपा अन् IPL गाजवतोय भाचा! Sameer Rizvi इम्पॅक्टफुल क्रिकेटर कसा घडला?
8
गॅस सिलिंडर कुठे आहे? आता घरबसल्या फोनवर पाहा 'लाईव्ह लोकेशन'; ग्राहकांना मोठा दिलासा
9
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
10
माजी राष्ट्रपतींसह दोन बड्या नेत्यांवर अमेरिकेसाठी हेरगिरीचा आरोप, गद्दार म्हणून होतेय संभावना
11
Travel : मनालीत खूप गर्दी आहे? मग एप्रिलमध्ये फिरायला जा 'या' शांत ठिकाणी; स्वित्झर्लंडही विसराल!
12
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
13
डबल हेडरमध्ये कमालीचं ट्विस्ट! MI पाठोपाठ GT चा कॅप्टन शुभमन गिलही प्लेइंग इलेव्हनमधून 'गायब'
14
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
15
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
16
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
17
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
18
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
19
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
20
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
Daily Top 2Weekly Top 5

सावधान! सोशल मीडियावर सरकारचा पहारा; आक्षेपार्ह मजकूर टाकाल तर ३ वर्षे तुरुंगात!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 16, 2017 05:48 IST

सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार

- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही मजकुरामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या, अफवा पसरल्या अथवा प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊन दंगली उसळल्या तर मजकूर लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड अथवा रिटिष्ट्वट करणाºयांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्याचा विचार आहे.पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल. राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील.‘आक्षेपार्ह’ मजकुरासाठी सध्याचे कायदेइंडियन पीनल कोडच्या कलम १५३ क नुसार सध्या जाती, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादींच्या आधारे कोणाला धमकी अथवा चुकीचा संदेश दिल्यास ३ वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.कलम ५0५ अ नुसार हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याच्या, तेढ, विद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पोस्ट केलेल्या, लिहिलेल्या मजकुरासाठी १ वर्षाची कैद अथवा ५ हजारांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.मात्र यापुढे सोशल मीडियाद्वारे विद्वेष, तेढ अथवा हिंसाचार पसरवण्यास मदत झाली तर कारवाई करण्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती अभिप्रेत आहे.सरकारने नेमले दहा तज्ज्ञ!प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्याचे काम १0 तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवले आहे.समितीच्या शिफारशी विधी विभागाने मंजूर करताच, मंत्रिमंडळासमोर हा विषय येईल.संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्त्यांचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल.सरकार काय करणार?नव्या कायद्याऐवजी भारतीय दंड विधान आणि २000 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातच आवश्यक ते बदल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाGovernmentसरकारIndiaभारत