शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींच्या हकालपट्टीची मागणी; पाकिस्तानातच जोर धरू लागली...
2
२६/११ दहशतवादी हल्ल्यावर पी. चिदंबरम यांचा मोठा गौप्यस्फोट; पाकिस्तानवर सैन्य कारवाई का नाही?
3
Asia Cup 2025 : आशिया कपची ट्रॉफी नकवींनी चोरली; टीम इंडियासोबतचा वाद पाकिस्तानी मीडियाने कसा कव्हर केला?
4
Koyna Earthquake: कोयनानगर भूकंपाच्या धक्क्याने हादरले; रात्री १२ वाजून ९ मिनिटांनी जाणवला सौम्य धक्का
5
GST कपातीनंतर आता EMI चा भारही हलका होणार; कर्जाचे ३ नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू
6
Chaitanyananda Saraswati : डर्टी चॅट्स, मुलींच्या डीपीचे स्क्रीनशॉट... स्वयंघोषित बाबाच्या फोनमध्ये पोलिसांना काय सापडलं?
7
रणवीर सिंहच्या 'धुरंधर'मध्ये 'ही' अभिनेत्री साकारणार परवीन बाबीची भूमिका, मेकर्सकडून सरप्राईज?
8
Buy Now, Pay Later वर संकट? या कंपनीला लागलं टाळं; 'फ्री' दिसणाऱ्या या स्कीममागील 'गेम' काय?
9
'स्टुडंट ऑफ द इयर' फेम अभिनेत्याला ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात अटक, बॅगेत सापडलं ३.५ किलो कोकेन
10
"या योजनेचं आम्ही स्वागत करतो"; ट्रम्प यांच्या 'गाझा शांतता योजने'वर PM मोदींनी काय मांडली भूमिका?
11
Trump Peace Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा-इस्रायलयचा नकाशा बदलला! सीमेवर कोणत्या गोष्टी बदलणार?
12
या स्वस्त सात सीटर कारला मिळाले फाईव्ह स्टार सेफ्टी रेटिंग; मारुती अर्टिगापेक्षा खूपच सुरक्षित, भारत एनकॅपमध्ये चाचणी...
13
बेबी खान लवकरच येणार, शूराचं पार पडलं डोहाळजेवण; सलमानसह टीव्ही कलाकारांची हजेरी
14
ईव्हीचा 'सायलेंट धोका' संपणार! इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी AVAS ध्वनी प्रणाली अनिवार्य होणार? काय आहे प्रकार?
15
मंजूचा मृतदेह बेडवर, तर पतीचा लटकलेला; रात्री खोलीत दोघांचे मृतदेह पाहून वडील हादरले
16
नेपाळ, इंडोनेशियानंतर आता 'या' देशात Gen Z तरूण रस्त्यावर उतरले; संघर्ष सुरू, दगडफेक अन्...
17
शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात; निफ्टी ८० अंकांनी वधारला, मेटल-आयटी शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी
18
October Baby Astro: कसे असतात ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आलेले लोक? स्वभाव, गुण, दोष; सगळंच जाणून घ्या
19
मोबाईल रिचार्जवर किती जीएसटी? कपात झाली का? पोस्टपेड, वायफायच्या इंडस्ट्रीवर काय परिणाम...
20
अहिंसेवर हिंसक हल्ला! लंडनमध्ये महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना; भारतानं केला तीव्र निषेध

सावधान! सोशल मीडियावर सरकारचा पहारा; आक्षेपार्ह मजकूर टाकाल तर ३ वर्षे तुरुंगात!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 16, 2017 05:48 IST

सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार

- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही मजकुरामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या, अफवा पसरल्या अथवा प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊन दंगली उसळल्या तर मजकूर लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड अथवा रिटिष्ट्वट करणाºयांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्याचा विचार आहे.पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल. राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील.‘आक्षेपार्ह’ मजकुरासाठी सध्याचे कायदेइंडियन पीनल कोडच्या कलम १५३ क नुसार सध्या जाती, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादींच्या आधारे कोणाला धमकी अथवा चुकीचा संदेश दिल्यास ३ वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.कलम ५0५ अ नुसार हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याच्या, तेढ, विद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पोस्ट केलेल्या, लिहिलेल्या मजकुरासाठी १ वर्षाची कैद अथवा ५ हजारांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.मात्र यापुढे सोशल मीडियाद्वारे विद्वेष, तेढ अथवा हिंसाचार पसरवण्यास मदत झाली तर कारवाई करण्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती अभिप्रेत आहे.सरकारने नेमले दहा तज्ज्ञ!प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्याचे काम १0 तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवले आहे.समितीच्या शिफारशी विधी विभागाने मंजूर करताच, मंत्रिमंडळासमोर हा विषय येईल.संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्त्यांचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल.सरकार काय करणार?नव्या कायद्याऐवजी भारतीय दंड विधान आणि २000 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातच आवश्यक ते बदल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाGovernmentसरकारIndiaभारत