शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
2
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
3
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
4
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
5
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
6
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
7
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका
8
घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती; राज्यभरात १२ जिल्हा नियंत्रक अधिकारी, महसूल वसुली अधिकारी
9
Pahalgam Terror Attack : Video- मोठी कारवाई! पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांची घरं केली उद्ध्वस्त
10
इराणच्या बंदरावर भीषण स्फोट की घातपात? १४ जणांचा मृत्यू तर ७५० लोक जखमी 
11
गुजरात पोलिसांची मोठी कारवाई! अहमदाबाद, सुरतमध्ये १ हजार बांगलादेशी ताब्यात
12
पर्यटकांवरील गोळीबाराच्या व्हिडीओंमुळे बेचैनी, अस्वस्थता वाढली, देशभरात नागरिकांमध्ये चिंता
13
ईडीचे कार्यालय असलेल्या कैसर-ए-हिंद इमारतीला भीषण आग; पहाटे २.३० वाजल्यापासून अद्याप धुमसतेय...
14
पहिलाच प्रकार! बँक अकाऊंट सांभाळता सांभाळता डीमॅट अकाऊंट खाली झाले; रातोरात ५ लाखांचे शेअर वळते केले
15
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना आता धास्ती 'अननोन गनमॅन'ची; दोन वर्षांत २० ते २५ अतिरेक्यांचा केला खात्मा
16
आजचे राशीभविष्य, २७ एप्रिल २०२५: नव्या कार्याचा आरंभ न करणे हितावह राहील
17
बिलावल बरळले; पाणी रोखले तर भारतीयांच्या रक्ताचे पाट वाहतील
18
दहशतीच्या भयाण रात्री खुर्शीदभाईंनी आम्हा पाच कुटुंबांना दिला घरात आश्रय; आमच्यासाठी धावून आलेले देवदूतच
19
बेकायदा पार्किंगबाबत जनजागृती करा; उच्च न्यायालयाची ज्येष्ठ नागरिकांना सूचना
20
पर्यटकांना होऊ शकतो घाबरण्याचा आजार; मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतात

सावधान! सोशल मीडियावर सरकारचा पहारा; आक्षेपार्ह मजकूर टाकाल तर ३ वर्षे तुरुंगात!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 16, 2017 05:48 IST

सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार

- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली : सोशल मीडियावर सक्रिय असणा-यांनो सावधान! सरकार लवकरच तुमच्या हालचालींवर सक्त पहारा बसवणार आहे! फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.फेसबुक, टिष्ट्वटरवर प्रतिक्रिया, कॉमेंट अथवा माहितीच्या स्वरूपातल्या कोणत्याही मजकुरामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या, अफवा पसरल्या अथवा प्रतिकूल स्थिती निर्माण होऊन दंगली उसळल्या तर मजकूर लिहिणा-यांना, शेअर, फॉरवर्ड अथवा रिटिष्ट्वट करणाºयांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्याचा विचार आहे.पोलीस ठाण्यात यासाठी एक खास पथक असेल. किमान उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याच्या सायबर सेलचा प्रमुख असेल. राज्यस्तरावर सेलचे नेतृत्व आयजी दर्जाचा अधिकारी करील. मजकूर आक्षेपार्ह आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार पोलीस यंत्रणेला असतील.‘आक्षेपार्ह’ मजकुरासाठी सध्याचे कायदेइंडियन पीनल कोडच्या कलम १५३ क नुसार सध्या जाती, धर्म, भाषा, लिंग इत्यादींच्या आधारे कोणाला धमकी अथवा चुकीचा संदेश दिल्यास ३ वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.कलम ५0५ अ नुसार हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याच्या, तेढ, विद्वेष निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पोस्ट केलेल्या, लिहिलेल्या मजकुरासाठी १ वर्षाची कैद अथवा ५ हजारांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.मात्र यापुढे सोशल मीडियाद्वारे विद्वेष, तेढ अथवा हिंसाचार पसरवण्यास मदत झाली तर कारवाई करण्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती अभिप्रेत आहे.सरकारने नेमले दहा तज्ज्ञ!प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्याचे काम १0 तज्ज्ञांच्या समितीवर सोपवले आहे.समितीच्या शिफारशी विधी विभागाने मंजूर करताच, मंत्रिमंडळासमोर हा विषय येईल.संसदेच्या अधिवेशनात दुरुस्त्यांचे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाईल.सरकार काय करणार?नव्या कायद्याऐवजी भारतीय दंड विधान आणि २000 सालच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातच आवश्यक ते बदल करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाGovernmentसरकारIndiaभारत