गायींची तस्करी रोखण्यासाठी सरकार आणणार आधार

गोरक्षावरुन देशभरात वाद सुरु असतानाच, केंद्र सरकारने पशू सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी माहिती दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 24 - गोरक्षावरुन देशभरात वाद सुरु असतानाच, केंद्र सरकारने पशू सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी माहिती दिली आहे. भारत - बांगलादेश सीमेवर गाय संरक्षण आणि पशू तस्करी रोखण्याबाबत सरकारने सुप्रीम कोर्टात आज आपला अहवाल सोपवला आहे. यामध्ये त्यांनी गायींची कत्तल आणि बेकायदा तस्करी रोखण्यासाठी गायींना आधार प्रमाणेच विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे असे म्हटले आहे. केंद्राच्या प्रतिनिधीने कोर्टात माहिती देताना सांगितले की, यासाठी गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने केलेल्या सुचनांचे पालन झाल्यास गायींची तस्करी थांबू शकेल.
आधारकार्ड प्रमाणे गाय आणि वासराची एक ओळख पटवण्यासाठी त्यांना एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर द्यावा. यामुळे गायींची एकूण संख्या काय? रंग, रुप, वाण हे ही समजेल. यूआयडीसारख्या यंत्रणेद्वारे गायींचं निश्चित स्थान कळेल, त्यामुळे ट्रॅक करणं सहज शक्य होईल, अशी माहिती केंद्राच्या प्रतिनिधीने सुप्रीम कोर्टात दिली. यावेळी केंद्राच्या प्रतिनिधीने सुप्रीम कोर्टात आपल्या शिफारस अहवालात अनेक मुद्दे मांडले. यूआयडीसारख्या यंत्रणेद्वारे गायींचं संख्या कळेल. तसेच भटक्या गायी-पशूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची राहिल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 500 पशू क्षमतेचं सुरक्षागृह उभारावे. अशा प्रकराच्या विविध शिफारशी करण्यात आल्या