शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्री संजय राठोडांच्या खात्यात बदल्यांमध्ये प्रचंड अनियमितता, कोट्यवधींचा ‘गेम’, अनेक अधिकारी कार्यकाळ संपल्यानंतरही खुर्चीवरच
2
राजा रघुवंशी हत्याकांडातील आरोपीला पाहताच राग अनावर, प्रवाशाने ऑन कॅमेरा सणसणीत लगावली, VIDEO व्हायरल
3
शुभांशू शुक्ला यांची अंतराळ मोहीम पुन्हा स्थगित; ऑक्सिजन गळतीमुळे मिशनला लागला ब्रेक
4
बॉलिवूड अभिनेत्रीला स्टेज ४ ब्रेस्ट कॅन्सरचं निदान, लेकीला अमेरिकेला पाठवलं; म्हणाली...
5
"हो, मी बाबा होणार आहे...", अरबाज खानने पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, "नर्व्हस आहेच..."
6
राशीभविष्य, ११ जून २०२५: आर्थिक लाभाची शक्यता, कामात यश मिळेल, प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम कराल!
7
घरातून पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना दणका, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर नियमात बदल!
8
SIP देईल छप्परफाड रिटर्न की RD नं बनाल कोट्यधीश? तुमच्या पैशांचा खरा 'बाहुबली' कोण, जाणून घ्या
9
सोनम रघुवंशीने केलेला 'तो' हट्ट ऐकला नसता, तर कदाचित राजा रघुवंशीचा जीव वाचला असता...
10
तुमच्या स्वप्नातील गाडी महागणार? चीनच्या 'या' निर्णयामुळे ऑटो मार्केटमध्ये खळबळ!
11
भाईजान इज बॅक! सलमान खानने ५९ व्या वर्षी घटवलं वजन, फोटो पाहून चाहतेही अवाक; म्हणाले, "हँडसम..."
12
फ्लॅटची साईज वाढली पण कमी झाला कार्पेट एरिया; घर घेणाऱ्यांना होतंय डबल नुकसान, समजून घ्या
13
Mumbai: उत्पन्नामुळं देशभरात चर्चेत आलेल्या मुंबईतील 'त्या' रिक्षावाल्याच्या पोटावर पाय!
14
SSY नं किती श्रीमंत बनेल तुमची मुलगी; १०००, २०००, ३०००, ५००० आणि १०००० रुपयांच्या गुंतवणूकीवर किती रिटर्न?
15
'मला कुणीच लुटू शकत नाही, मीच सगळ्यांना लुटून आलीये'; हत्याकांडानंतर सोनमचा आईशी झालेला संवाद
16
मोठी बातमी! सोलापुरातील करमाळ्याचे माजी आमदार जयवंत जगताप एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत
17
"आम्ही ६-७ तास कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात होतो अन्....", धनुषने रश्मिकाबाबत केला अजब खुलासा
18
प्रजनन क्षमता दर कमी होऊनही यंदा भारताची लोकसंख्या पोहोचणार तब्बल १४६ कोटींवर
19
कुटुंब पूर्ण झालं! सुप्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री दुसऱ्यांदा झाली आई, पतीही आहे लोकप्रिय अभिनेता
20
मुंबईत एका प्रभागात एकच नगरसेवक, नवी मुंबई, ठाणेसह अन्य महापालिकांत चार

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा, देशातील सर्व कोर्टांना सुट्टी द्या; CJI चंद्रचूड यांच्याकडे मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 18, 2024 14:00 IST

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर सोहळ्यासाठी देशातील सर्व कोर्टांना सुट्टी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना देण्यात आले आहे.

Ayodhya Ram Mandir: २२ तारखेला राम मंदिरात रामलला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होत आहे. यापूर्वी अनेकविध धार्मिक विधींना सुरुवात झाली आहे. विशेष अनुष्ठान, पूजा-पाठ सुरू आहेत. राम मंदिरावरून राजकारणही तापताना दिसत आहे. देशभरात हा श्रीरामोत्सव साजरा होणार आहे. यासाठी सुट्टी देण्याचे आवाहन केले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर बार काऊंसिल ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना एक पत्र देत, देशातील सर्व न्यायालयांना सुट्टी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. 

देशभरातील लाखो लोकांसाठी या कार्यक्रमाचे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. प्रदीर्घ काळ लढल्या गेलेल्या न्यायालयीन लढाईतील विजयाचे तसेच स्वप्न साकार होण्याचे हे प्रतिक आहे. राम मंदिर सोहळ्याचे धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन नम्रपणे विनंती करतो की २२ जानेवारी २०२४ या दिवशी संपूर्ण देशातील न्यायालये जसे की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि इतर न्यायालयांमध्ये सुट्टी घोषित करावी. यावर आपण विचार करावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. 

अत्याधिक महत्त्व नसेल तर याचिकांवर पुढील तारखेला सुनावणी करावी

प्रभू श्रीरामांचे वैश्विक महत्त्व सांस्कृतिक आणि धार्मिक सीमांच्या पलीकडे आहे. विविध समुदाय आणि धर्माच्या लोकांच्या हृदयाला आणि मनाला स्पर्श करते. न्याय व्यवस्थेचे अखंडपणे कामकाज सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व जाणतो. ज्या याचिकांवर त्वरित लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, त्यांना विशेष व्यवस्थेद्वारे समायोजित केले जाऊ शकते किंवा शक्य असल्यास, पुढील तारीख दिली जाऊ शकते, यावर विचार करावा, असेही या पत्रात म्हटले आहे. बार काऊंसिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हे पत्र दिले आहे. 

दरम्यान, प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी रामललांची बहुप्रतीक्षित मूर्ती राम मंदिर परिसरात दाखल झाली. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापूर्वी होणाऱ्या विधींच्या तिसऱ्या दिवशी तीर्थ पूजन, जलयात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास हे विधी पार पडणार आहे. त्यानंतर औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास आणि धान्याधिवास विधी होणार आहेत.

 

टॅग्स :Ram Mandirराम मंदिरAyodhyaअयोध्याSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय