नवी दिल्ली : पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर भारत चीनला आर्थिक आघाडीवर धक्का देत आहे. गेल्या सोमवारी भारताने टिकटॉकसह 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. ही बंदी घातल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, देशवासीयांच्या रक्षणासाठी भारत डिजिटल स्ट्राइकही सुद्धा करू शकतो. भारताची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी, देशवासियांची डिजिटल सुरक्षा आणि गोपनीयतेसाठी टिकटॉकसह 59 अॅप्सवर बंदी घातली आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
भारताला आपल्या सीमेवर डोळ्यात डोळे घालून बोलणे माहीत आहे आणि भारताला लोकांच्या संरक्षणासाठी डिजिटल स्ट्राइक करणे सुद्धा माहीत आहे, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. तसेच, ते म्हणाले की मोबाइल अॅप्सच्या बाबतीत देशाला स्वावलंबी बनवावे लागेल. याआधी डिजिटल इंडियाच्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले होते की, "आम्ही चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे, मला वाटते ही मोठी संधी आहे. भारतीयांनी बनवलेले चांगले अॅप्स मार्केटमध्ये येऊ शकतात? आपल्याला बर्याच कारणांमुळे आपल्या अजेंडावर चालणार्या परदेशी अॅप्सवर अवलंबून राहणे थांबवावे लागेल."
भारताकडे टॅलेंटची कमतरता नाही. सरकारकडून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच, या टॅलेंटला आपल्यासारख्या (इन्फोसिसचे नंदन निलेकणी) लोकांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. देशात सार्वजनिक खाजगी भागीदारीची मोठी शक्यता आहे, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते. याशिवाय, आमचे उद्दिष्ट सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रातही भारताला स्वावलंबी बनविणे आहे. त्यासाठी स्टेक होल्डरसोबत चर्चा करून धोरण आखले गेले आहे. सर्व डिजिटल माध्यमामध्ये आत्मनिर्भर राहून भारत सॉफ्टवेअर क्षेत्रात आत्मनिर्भर व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. भारत हा जगातील सॉफ्टवेअर हब बनला पाहिजे, असेही रविशंकर प्रसाद म्हणाले होते.
दरम्यान, 15 जूनला पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी सैनिक यांच्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. या घटनेनंतर भारताने चीनला धडा शिकवण्याचा दृढनिश्चय केला आहे. भारत सध्या चीनला आर्थिक आघाडीवर धक्का देत आहे. गेल्या सोमवारी मोदी सरकारने टिकटॉक, शेअरईट, हॅलो, यूसी ब्राउझर यासह एकूण 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे.
याशिवाय, बुधवारी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने आपले 4 जी टेंडर रद्द केले आहे. आता पुन्हा नवीन टेंडर जारी केले जाणार आहे. सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला चिनी कंपन्यांकडून वस्तू न खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानंतर यासंबंधीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता नव्या निविदेत मेक इन इंडिया आणि भारतीय टेक्नॉलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तरतुदी असणार आहेत.
विशेष म्हणजे, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर सर्वाधिक चिनी उत्पादने खरेदी केल्याचा आरोप होता. यानंतर सरकारने निर्देश दिला होता की, सरकारी कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी करणे टाळावे. याचबरोबर, भारत आता सर्व महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्योजक भागीदार (जेव्ही) म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
आणखी बातम्या...
ड्रॅगनला नरेंद्र मोदींचा दणका, Weibo वरून एक्झिट घेण्याचा निर्णय
तीन वर्षांच्या मुलाला वाचवणाऱ्या जवानाचं होतंय कौतुक, पण ओमर अब्दुल्लांकडून प्रश्नचिन्ह!