ड्रॅगनला नरेंद्र मोदींचा दणका, Weibo वरून एक्झिट घेण्याचा निर्णय

व्हीआयपी अकाउंट डिलीट करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. मात्र, अकाउंट डिलीट करण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये Weiboवर आपले अकाऊंट तयार केले होते. Weiboवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 115 पोस्ट केल्या असून यामधील113 हटविण्यात आल्या आहेत.

नवी दिल्ली : लडाखच्या गलवान खोऱ्यात केलेल्या हस्तक्षेपानंतर आता भारत चीनला आर्थिक आघाडीवर धक्का देत आहे. भारत सरकारने चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या सोशल मीडियावरील प्लॅटफॉर्म विबो (Weibo)वरून एक्झिट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये Weiboवर आपले अकाऊंट तयार केले होते. वृत्तसंस्था एएनआयच्या मते, चीनमधील अ‍ॅप्सवर बंदी घालल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने असे सांगितले की, व्हीआयपी अकाउंट डिलीट करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. मात्र, अकाउंट डिलीट करण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. चीनकडून परवानगी घेण्यास बराच विलंब होत आहे आणि याचे कारण दिले गेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Weiboवर 115 पोस्ट केल्या असून यामधील 113 हटविण्यात आल्या आहेत.

For VIP accounts, Weibo has a more complex procedure to quit which is why the official process was initiated. For reasons best known to the Chinese, there was great delay in granting this basic permission: Sources https://t.co/aEtTLxIPFm

— ANI (@ANI) July 1, 2020

दरम्यान, 15 जून रोजी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी सैनिक यांच्यात झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. या घटनेनंतर भारताने चीनला धडा शिकवण्याचा दृढनिश्चय केला आहे. भारत सध्या चीनला आर्थिक आघाडीवर धक्का देत आहे.  गेल्या सोमवारी मोदी सरकारने टिकटॉक, शेअरईट, हॅलो, यूसी ब्राउझर ​​यासह एकूण 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे.

याशिवाय, आज बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने आपले 4 जी टेंडर रद्द केले आहे. आता पुन्हा नवीन टेंडर जारी केले जाणार आहे. सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला चिनी कंपन्यांकडून वस्तू न खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानंतर यासंबंधीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

आता नव्या निविदेत मेक इन इंडिया आणि भारतीय टेक्नॉलॉजीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन तरतुदी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर सर्वाधिक चिनी उत्पादने खरेदी केल्याचा आरोप होता. यानंतर सरकारने निर्देश दिला होता की, सरकारी कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून वस्तू खरेदी करणे टाळावे.

याचबरोबर, भारत आता सर्व महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्योजक भागीदार (जेव्ही) म्हणून काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

आणखी बातम्या...

तीन वर्षांच्या मुलाला वाचवणाऱ्या जवानाचं होतंय कौतुक, पण ओमर अब्दुल्लांकडून प्रश्नचिन्ह!

चीनला आणखी एक धक्का; BSNL-MTNL कडून 4G टेंडर रद्द!

Doctors Day : सात महिन्यांच्या गर्भवती, तरीही दररोज 60 किमीचा प्रवास करून बजावतायेत कोरोनाग्रस्तांची सेवा

'त्या' एका घटनेमुळं बदललं आयुष्य अन् बनली आयपीएस अधिकारी!