बॅँकांच्या बुडीत कर्जांचा घोटाळा ‘२जी’हून दहापट मोठा

भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ही कर्जे माफ करण्याचा सपाटा लावला आहे

नवी दिल्ली : देशातील बड्या खासगी उद्योगांकडे असलेली राष्ट्रीयीकृत बँकांची अब्जावधी रुपयांची थकित कर्जे हा ‘२जी स्पेक्ट्रम’ घोटाळयाहून दहापट मोठा घोटाळा आहे आणि ही कर्जे वसूल करण्याचे परिणामकारक उपाय योजण्याऐवजी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ही कर्जे माफ करण्याचा सपाटा लावला आहे, असा आरोप माकपाचे सरचिटणीस सिताराम येचुरी यांनी शनिवारी केला.
समाजमाध्यमांवर टाकलेल्या अनेक पोस्टमध्ये येचुरी यांनी म्हटले की, बड्या खासगी कंपन्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतलेल्या ११ लाख कोटींच्या कर्जांची परतफेड केलेली नाही. या कर्जांची वसुली करण्यासाठी सरकारने काहीच
केले नाही. एवढेच नव्हे तर उलट गेल्या दोन वर्षांत सरकारच्या सांगण्यावरून बँकांनी या कंपन्यांची १.१२ लाख कोटींची कर्जे माफ केली आहेत.
बँकांची बुडित कर्जे हा एक अतिप्रचंड असा घोटाळा असून त्याची व्याप्ती २जी स्पेक्ट्रम वाटपात झालेल्या कथित घोटाळ््याच्या दहापट आहे, असेही येचुरी यांनी म्हटले.
येचुरी लिहितात की, शेती अडचणीत आल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जे
माफ करायला हे सरकार तयार
नसते व त्यासाठी पुरेसा निधी
उपलब्ध नसल्याचे कारण दिले
जाते. परंतु दुसरीकडे बड्या
उद्योगांची अब्जावधी रुपयांची बुडित कर्जे माफ केली जातात. यावरून सरकारचा खरा चेहरा समोर येतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>‘बॅड बँक नको’, वसुली करा!
विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांची बुडीत कर्जे अंगावर घेण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावास येचुरी यांनी याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून विरोध केला होता. आता याच संदर्भात ते समाजमाध्यमांवर लिहितात की, बडया कर्जबुडव्यांना मोकळे रान मिळणार असल्याने ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्याची कल्पनाच मुळात ‘बॅड’ (वाईट) आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना बड्या उद्योगांना पुन्हा कर्जे देणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांची फेररचना केली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे बडित कर्जांच्या रूपाने अपहार केला गेलेला सर्व पैसा हा जनतेचा आहे. त्यामुळे ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्याऐवजी सरकारने ही सर्व बुडीत कर्जे या कंपन्यांकडून वसूल करावी.