बांदा-
उत्तर प्रदेशातील माजी आमदार ब्रजेश प्रजापती यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. प्रजापती यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयाच्या इमारतीवर विकास प्राधिकरणाकडून बुलडोजर चालवण्यात येणार आहे. याचे कारण प्राधिकरणाकडून परवानही न घेताच तीन मजली इमारत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता विकास प्राधिकरणाच्या सचिवांनी माजी आमदार प्रजापती यांना नोटीस पाठवली असून ७ एप्रिलपर्यंत न्यायालयात नोटीसला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
"तुमच्याकडून सुरू असलेलं बांधकाम का थांबवलं जाऊ नये आणि इमारत का पाडण्यात येऊ नये यावर स्पष्टीकरण द्यावं", असं विकास प्राधिकरणाचे सचिव आर.पी.द्विवेदी यांनी नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आधीच्या सरकारमध्ये प्रजापती हे बांदा जिल्ह्यातील तिंदवारी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे आमदार होते. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनीही स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासोबत भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आणि समाजवादी पक्षात प्रवेश केला.
ब्रजेश यांना ज्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे ते बांधकाम त्यांनी चार वर्षांपूर्वीच सुरू केलं होतं. ते जवळपास तीन वर्षांपूर्वी पूर्णही झालं होतं. तसंच प्रजापती हे दोन वर्षांहून अधिक काळापासून याच ठिकाणी राहत असून त्यांचे कार्यालयही येथे आहे. ब्रजेश यांच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, प्राधिकरणानं त्यांना यापूर्वी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती आणि आता अचानक हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं बोललं जात आहे. अचानक प्रशासनाने आम्हाला ही नोटीस दिली आहे. मात्र, ते पुढे काय करणार आहेत, याबाबत त्यांनी काहीही सांगितलेलं नाही.
प्रशासनाचंही मौनबांधकामापासून बांदा विकास प्राधिकरण तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगलं असून याला नित्यनियमानुसार कारवाई केली जात असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर या कारवाईबाबत प्रजापती समर्थकांसह सपा कार्यकर्त्यांमध्येही संतापाचं वातावरण आहे.