नवी दिल्ली : इसिससारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी संबंध असल्याचा आरोप करत दहशतवादविरोधी कठोर कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने बुधवारी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि तिच्या अनेक सहयोगी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) बंदी घातलेल्या संघटनांमध्ये पीएफआयसह रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायजेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, इम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ यांचा समावेश आहे.
पीएफआयशी कथित संबंध असलेल्या १५० हून अधिक लोकांना मंगळवारी सात राज्यांतून धाडी टाकून ताब्यात घेण्यात आले. काहींना अटक करण्यात आली. १६ वर्षांपूर्वीच्या या संघटनेच्या ठिकाणांवर धाडी टाकून जवळपास १०० हून अधिक लोकांना अटक केली होती. तसेच त्यांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली होती. केरळमधील विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि त्यांचा सहकारी इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने (आययूएमएल) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण आरएसएसलादेखील अशाच प्रकारे बेकायदा ठरविले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.
हवालाद्वारे परदेशातूनही निधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने असाही दावा केला आहे की, पीएफआयचे पदाधिकारी भारतातून आणि परदेशातून बँकिंग चॅनेल, हवाला आणि देणग्यांद्वारे कारवायांसाठी लागणारा निधी उभारत आहेत. हा निधी अनेक खात्यांद्वारे एकत्रित करून वैध असल्याचे दाखवित आहेत आणि शेवटी भारतातील विविध गुन्हेगारी, बेकायदा आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरत आहेत. आयकर विभागाने पीएफआयची नोंदणी रद्द केली आहे.
कुख्यात सिमी संघटनेशीही संबंध
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य हे कुख्यात सिमीचे नेते आहेत. पीएफआयचे जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगला देशशी (जेएमबी) संबंध आहेत. जेएमबी आणि सिमी या दोन्ही प्रतिबंधित संघटना आहेत.
- इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ॲण्ड सीरिया (इसिस) सारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी पीएफआयचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पीएफआयचे काही कार्यकर्ते इसिसच्या कारवायांमध्ये सहभागी झाले आहेत. ते सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाले आहेत.
- पीएफआय आणि त्यांच्या सहकारी संघटना देशात गुप्तपणे असुरक्षिततेची भावना वाढवून एका समुदायाला कट्टरवादी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पीएफआयचे काही लोक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
- पीएफआयने तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आणि कमजोर वर्गात संपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न केला. पीएफआय आणि त्यांच्या संघटना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय संघटना म्हणून उघडपणे काम करतात.
महाराष्ट्रातही घातपाताचा हाेता कट
- देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
- पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळले आहे. दहशतवादी कारवाया, त्याला अर्थपुरवठा करणे, हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती, असे सांगत, या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.