नवी दिल्ली : दिव्यांग व गतिमंद व्यक्तीही सामाजिकदृष्ट्या मागासच असतात. त्यामुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या वेळी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांना ज्या सवलती व फायदे दिले जातात ते दिव्यांगांनाही दिले जायला हवेत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.५० टक्के गतिमंद असलेल्या चंदीगडमधील आर्यन राज या विद्यार्थ्याने केलेल्या अपिलावर न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.चंदीगडमधील सरकारी कला महाविद्यालयातील गेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशप्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या वादातून हे प्रकरण न्यायालयांकडे आले होते. याचिकर्त्या आर्यन राजने फाईन आर्ट पदविका अभ्यासक्रमासाठी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागेसाठी अर्ज केला होता. प्रवेश नियमांमध्ये अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची ‘अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट’ (कल चाचणी) घेण्याची तरतूद होती. या टेस्टमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या उमेदवारास किमान ४० टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारास किमान ३५ टक्के गुण मिळाले तरच तो प्रवेशासाठी पात्र ठरेल, असा नियम होता. याविरुद्ध आर्यन राजने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.अपिलात सर्वोच्च न्यायालयानेही या दोन्ही मुद्यांवर उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरविला. दिव्यांग व गतिमंद व्यक्तीही सामाजिकदृष्ट्या मागासच असतात. त्यामुळे प्रवेश अनुसूचित जाती व जमातींच्या उमेदवारांसाठी मगासलेपणाच्या निकषावर प्रवेश नियमांत जर ‘अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट’मध्ये किमान ३५ टक्के गुण हा प्रवेशासाठी पात्रता निकष असेल तर तोच निकष दिव्यांग व गतिमंदांनाही लागू केला जायला हवा. यापुढील वर्षांत यानुसार प्रवेश देण्याचा आदेशही दिला गेला.एक वर्ष वाया गेले- या कोर्टबाजीत आर्यनचे एक वर्ष वाया गेले. कारण न्यायालयीन प्रकरणांचे निकाल होईपर्यंत गेल्या वर्षी त्याने ज्या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केला होता त्यातील राखीव कोट्याची जागा भरली गेली.- त्यामुळे त्याने आता यंदाच्या प्रवेशाच्या वेळी हवा तर पुन्हा अर्ज करावा व त्याने तसा अर्ज केल्यास त्याला ‘अ‍ॅप्टिट्यूट टेस्ट’च्या उत्तीर्णतेसाठी ३५ टक्क्यांचा निकष लागू होईल, असे स्पष्ट केले.
मागासवर्गीयांप्रमाणे सवलती दिव्यांगांनाही मिळायला हव्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 14, 2020 05:30 IST