मागासवर्गीय दिव्यांगांना परीक्षेत इतरांहून वाढीव संधी नाहीत

दिव्यांग असलेली व्यक्ती आपण‘ओबीसी’ओबीसी असल्याच्या आधारावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींहून अधिक सवलती मागू शकत नाही

नवी दिल्ली : दिव्यांग असलेली व्यक्ती आपण‘ओबीसी’ओबीसी असल्याच्या आधारावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींहून अधिक सवलती मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांमध्ये ‘ओबीसी’ दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षा देण्याच्या १० नव्हे तर इतर दिव्यांगांप्रमाणे सातच संधी मिळतील, असे जाहीर केले आहे.
या परीक्षा देण्यासाठी कमाल चार प्रयत्नांची मर्यादा लागू होती. सन २००७ मध्ये केंद्र सरकारने दिव्यांग उमेदवारांना सवलत देत कमाल प्रयत्नांची संख्या सात अशी केली. काही ‘ओबीसी’उमेदवारांनी याविरुद्ध दिल्ली व मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या उच्च न्यायालयांनी सरकारचा निर्णय पक्षपाती ठरवून ‘ओबीसी’ दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षेत कमाल १० संधी द्याव्यात, असे निकाल दिले. केंद्र सरकारने याविरुद्ध केलेली अपिले प्रलंबित असताना ऋषभ चौधरी याने या मुद्द्यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या तिन्ही प्रकरणांंचा निकाल देताना न्या. रंजन गोगोई व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)