नवी दिली - वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा 2020-21 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. यावेळी शेतकऱ्यांचा सर्वांगीन विकास करून 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 16 कलमी विशेष कृती योजना जाहीर केली आहे. मात्र या योजनांपेक्षा, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे खूप गरजेचे असून त्याचा उल्लेख कुठेच केला नसल्याचा आरोप राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केला आहे.
एका मराठी वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना म्हंटले की, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे खूप गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य खूप महत्वाचे आहे. मात्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ज्या आश्वासनांची घोषणा केली होती, त्यांचा अर्थसंकल्पात कुठेच उल्लेख होताना पाहायला मिळाला नसल्याचा आरोप बच्चू कडू यांनी केला आहे.
तर शेतकऱ्यांसाठी राज्याच्याच किमान 800 ते 900 योजना असून, केंद्राच्या सुद्धा 200 पेक्षा जास्त योजना आहेत. मात्र या योजनांचा मोजक्याच शेतकऱ्यांच फायदा होतो. त्यामुळे अशा छोट्या-छोट्या योजना बंद करून 50 टक्के नफा धरून शेतकऱ्यांना भाव दिले गेले पाहिजे. पेरणी ते कापणी पर्यंत भाव द्यावा किंवा उत्पादन खर्च कमी करावा. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नसल्याचेही बच्चू कडू म्हणाले.