मंगळुरू : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात येत आहेत. कर्नाटकातही या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. येथील मंगळुरुमध्ये झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण आले आणि यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. या मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची घोषणा राज्यातील येडियुरप्पा सरकारने केली होती. मात्र, आता सरकारने यूटर्न घेतला असून या घटनेची चौकशी झाल्यानंतरच मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करायची की नाही, यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
हिंसाचारातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचा अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या घटनेची राज्य सरकारकडून सीआयडी आणि न्यायालयीन चौकशी झाल्यानंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सांगितले.
मंगलुरुमध्ये 19 डिसेंबरला नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मृतांच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांच्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र, पोलिसांनी हा आरोप फेटाळला होता.
दरम्यान, या घटनेनंतर 22 डिसेंबरला मंगळुरु दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी विविध धार्मिक समाजाच्या प्रतिनिधीसोबत आणि पीडित कुटुंबीयांसोबत चर्चा केली. त्यावेळी आंदोलनातील त्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केली होती. तसेच, आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी सांगितले होते.