'आयुष्यमान भारत म्हणजे जनतेचा पैसा खासगी हातांमध्ये देण्याचा अधिकृत मार्ग'

एम्सच्या कार्यक्रमात डॉक्टरांचा खळबळजनक दावा

नवी दिल्ली: आयुष्यमान योजनेच्या नियोजन आणि क्षमतेवर सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी, एम्समधील डॉक्टरांची प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आयुष्यमान भारत योजना म्हणजे जनतेला पैसा खासगी क्षेत्राला देण्याचा अधिकृत मार्ग असल्याचा सूर नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात उमटला. एम्समध्ये 'आयुष्यमान भारत: तथ्यं आणि कल्पना' या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुविधा सुधारायला हव्यात, अशी गरज यामध्ये सहभागी झालेल्या डॉक्टरांनी व्यक्त केली. आयुष्यमान भारत योजना म्हणजे नव्या बाटलीत जुनी दारू असल्याचं वर्णन जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या सामाजिक आरोग्य विभागाचे प्राध्यापक डॉ. विकास बाजपेयी यांनी केलं. राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेसारख्या सरकारी योजना का अपयशी ठरल्या, याचा अभ्यास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. 'याआधीही सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रासाठी योजना राबवण्यात आल्या. त्यातील त्रुटींचा अभ्यास केला असता, तर अधिक चांगलं झालं असतं. आधी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळता आली असती,' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.  लोकांच्या, त्यातही गरिबांच्या आजारपणाचं नेमकं कारण काय, या मुद्द्याचा आयुष्यमान भारत योजनेत विचारच करण्यात आलेला नाही, असं बाजपेयी म्हणाले. आयुष्यमान भारत योजना म्हणजे सर्वसामान्यांचा पैसा खासगी क्षेत्राच्या हाती जाणारं एक माध्यम असल्याचा दावा त्यांनी केला. एम्समधील जीवरसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख असलेल्या सुब्रतो सिन्हा यांनीही आयुष्यमान भारतवर प्रश्न उपस्थित केले. 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी मूलभूत सोयीसुविधांचा दर्जा सुधारायला हवा. कोणतीही आरोग्य योजना राबवताना हाच केंद्रबिंदू असायला हवा. मात्र आयुष्यमान योजनेत याचा विचार झालेला नाही,' असं सिन्हा म्हणाले.