नवी दिल्ली: अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणावर मध्यस्थी समितीनं आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ ऑगस्टला होणार असल्याचं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं. मध्यस्थता समितीला ३१ जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यानंतर या प्रकरणात दररोज सुनावणी घ्यायची का, याबद्दलचा निर्णय न्यायालय २ ऑगस्टला देईल. अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन केली. या समितीनं आज न्यायालयात अहवाल सादर केला. यानंतर न्यायालयानं समितीला आपली बाजू मांडण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली. या प्रकरणात दररोज सुनावणी घ्यायची की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालयानं २५ जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र आता न्यायालय या बद्दलचा निर्णय २ ऑगस्टला घेईल.अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात न्यायालयानं माजी न्यायाधीश एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं आतापर्यंतच्या झालेल्या कामाची माहिती न्यायालयाला दिली. यानंतर पाच न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानं २ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. एस. बोबडे, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे.