संपत्तीचे विवरण देण्यास टाळाटाळ

देशातल्या तमाम सनदी नोकरशहांच्या नोकऱ्या, बढत्या, बदल्या व कामकाजाचे नियंत्रण, केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डिपार्टमेंट आॅफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग ऊर्फ डीओपीटी)कडे आहे.

सुरेश भटेवरा 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातल्या तमाम सनदी नोकरशहांच्या नोकऱ्या, बढत्या, बदल्या व कामकाजाचे नियंत्रण, केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डिपार्टमेंट आॅफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग ऊर्फ डीओपीटी)कडे आहे. या विभागाने सक्त आदेश दिल्यानंतरही २0१६ साली आपल्या मालकीची स्थावर मिळकत व मालमत्ता नेमकी किती होती याचे विवरण पत्र आतापावेतो देशातल्या १८५६ आयएएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेले नाही.
आयएएस सेवेत असलेल्या तमाम सनदी अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत गतवर्षाच्या स्थावर मिळकती आणि मालमत्तेचा तपशील डीओपीटीकडे विवरण पत्राद्वारे सादर करावा लागतो. असे न केल्यास पदोन्नती, एम्पॅनलमेंट इत्यादी गोष्टींपासून त्यांना वंचित ठेवण्याचा अधिकार या विभागाला आहे. डीओपीटीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मे महिन्याची अखेर जवळ आली तरी देशातल्या एकूण १८५६ आयएएस अधिकाऱ्यांनी अद्याप आपल्या गतवर्षाच्या स्थावर मिळकती व मालमत्तेचे विवरणपत्र दाखल केलेले नाही.


उत्तर प्रदेशचे अधिकारी सर्वाधिक
यात सर्वाधिक २५५ अधिकारी उत्तर प्रदेशातले आहेत, तसेच वेळेवर विवरण पत्र न भरणाऱ्या अन्य राज्यांच्या केडर अधिकाऱ्यांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. राजस्थान : १५३, मध्यप्रदेश : ११८, बंगाल : १0९, कर्नाटक : ८२, आंध्र प्रदेश : ८१, बिहार ७४, ओडिशा ७२, आसाम +मेघालय ७२, पंजाब ७0, महाराष्ट्र ६७, मणिपूर-त्रिपुरा ६४ व हिमाचल प्रदेश ६0 अशी आहे. याखेरीज अरुणाचल प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश, गोवा, मिझोराम यांच्याही बऱ्याच केडर अधिकाऱ्यांचा या यादीत समावेश आहे.