शिलाँग: मेघालयातील तणावादरम्यान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या सुरक्षा ताफ्यावर मंगळवारी संध्याकाळी शिलाँगमध्ये हल्ला करण्यात आला. राज्यपालांच्या सुरक्षा ताफ्यावर गुवाहाटी विमानतळावरून परतल्यानंतर ते मावलाई हायवेला जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या दरम्यान, त्याच्या सुरक्षा ताफ्यावर दगडफेक झाली, ज्यात अनेक वाहनांचं नुकसान झालं आहे. सुदैवानं, दगडफेकीत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती मिळालेली नाही.
मेघालयमध्ये प्रतिबंधित हिनट्रॅप नॅशनल लिबरेशन कौन्सिल (एचएनएलसी) चा माजी नेता चेस्टरफील्ड थांगखू याच्या मृत्यूनंतर मेघालयात हिंसाचार उसळला आहे. थांगखूने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याची माहिती मिळाली होती, पण त्यानंतर त्याचा चकमकीत मृत्यू झाला. थांगखूच्या मृत्यूची बातमी ऐकल्यावर परिसरात तणाव पसरला आहे.
मेघालयातील परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, 15 ऑगस्ट रोजी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या निवासस्थानावर पेट्रोल बॉम्बही फेकण्यात आले. दुचाकीवरील हल्लेखोरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर दोन मोलोटोव्ह कॉकटेलच्या बाटल्या फेकल्या होत्या. तपासात समोर आले की, हल्लेखोरांनी पहिली बाटली घराच्या पुढच्या भागात फेकली होती, तर दुसरी बाटली घराच्या मागील भागात फेकली होती. बॉम्ब फेकल्यानंतर तेथे आगही लागली. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता राज्य सरकारने चार जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे बंद करुन कर्फ्यू लावला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले
मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांनी पोलीस चकमकीत माजी अतिरेकी नेत्याच्या हत्येची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा केली. चकमकीनंतर राज्याच्या राजधानीत कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर संगमा म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टिनसॉन्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकार एक शांतता समिती स्थापन करेल, ज्यामध्ये नागरी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी आणि इतरांना सदस्य म्हणून समाविष्ट केले जाईल.
शिलाँगमध्ये आज संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत कर्फ्यू
सरकारने शिलाँगमध्ये संचारबंदी आणखी 24 तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 18 ऑगस्ट रोजी सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू राहील. मोबाईल इंटरनेट सेवाही पुढील 24 तासांसाठी बंद राहणार आहे. संगमा म्हणाले, "मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार 13 ऑगस्टच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी आयोग चौकशी कायद्याअंतर्गत न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला."