नवी दिल्ली – कोरोना संकटात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे. आत्मनिर्भर भारत ३.० अतंर्गत रोजगार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आली आहे. यात ज्या संस्थेत १ हजारापेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्याठिकाणी १२ टक्के ईपीएफओ आणि कंपन्यांचे ईपीएफओ १२ टक्के असे २४ टक्के योगदान केंद्र सरकार पुढील २ वर्षापर्यंत भरणार आहे. तर १ हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीत केवळ कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के ईपीएफओ योगदान केंद्र सरकार देणार आहे.
या योजनेत संघटीत क्षेत्रातील ९५ टक्के लोकांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना ३१ मार्च २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. कोविड काळात ज्या लोकांचे रोजगार गेले अशा लोकांना प्रोत्साहनासाठी ही योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे आणि ज्यांची नोंदणी ईपीएफओमध्ये झाली आहे अशांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच १ मार्च ते ३० सप्टेंबरमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली, मात्र त्याला पुन्हा ऑक्टोबरपासून काम मिळालं, तो ईपीएफओशी जोडला असेल त्यालाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. ही योजना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू असणार आहे.
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल, बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाले आहेत, आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगलं काम करत असल्याचा संकेत दिले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा भक्कम होण्याच्या मार्गावर येत आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच एकीकृत PMI, ऊर्जावापर, जीएसटी संकलन, बँक पत, बाजार भांडवलीकरण आणि थेट परदेशी गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रात सुधारणांची नोंद झाली. २०२०-२१ च्या तिसऱ्या तिमाहीत विकासदरात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आरबीआयने वर्तवला आहे. यासाठी सातत्याने केलेल्या पद्धतशीर सुधारणांची मदत झाली. आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत कोणालाही अन्नधान्याची कमी भासू नये, यासाठी देशात वन नेशन, वन रेशन कार्ड लागू केलं. सप्टेंबरपासून ही योजना देशभरात लागू झाली, या योजनेमुळे २८ राज्यातील ६८.८० लाख कोटी लोकांना फायदा झाला अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सावरत असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर पॅकेज १.० फायदा
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत एक देश एक रेशन २८ राज्यात लागू,
६८.६ कोटी लाभार्थी, दीड कोटी दरमहा व्यवहार, फेरीवाल्यांकडून २६ लाख ६२ हजार अर्ज,
३० राज्यातील १३.७८ लाख फेरीवाल्यांना १ हजार ३७३ कोटींचं कर्ज मंजूर
पंतप्रधान किसान योजनेतंर्गत २.५० कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
जवळपास १८३.१४ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज आले, त्यातील १५७.४४ लाख पात्र शेतकऱ्यांना १ लाख ४३, २६२ कोटी दोन टप्प्यात मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत २१ राज्यांकडून आलेल्या १ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी
नाबार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना २५ हजार कोटींचे वर्किंग कॅपिटल फंडिंग