नवी दिल्ली : शिवसेनेतील फुटीर गटातील १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली आहे. या नोटीसविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरतेचे ढग इतक्यात विरणार नसल्याचे हे सोमवारी स्पष्ट झाले.
झिरवाळ यांनी बजावलेल्या अपात्रता नोटीसविरोधात शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिंदे गटाकडून प्रसिद्ध वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली, तर उपाध्यक्षांची बाजू ॲड. राजीव धवन यांनी मांडली. विधानसभेतील शिवसेनेचे नवनियुक्त गटनेते अजय चौधरी व मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी व महाराष्ट्र सरकारकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही?सुनावणीच्या प्रारंभीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हायकोर्टाच याचिका दाखल करण्याऐवजी आपण इथे सर्वोच्च न्यायालयात का आलात? असा सवाल नीरज किशन कौल यांना खंडपीठाने केला. यावर या मुद्द्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन व मुंबईतील स्थिती योग्य नसल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचे बंडखोरांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
‘पूर्वग्रह न राखता उत्तर द्या’सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने अंतरिम निर्णय देताना बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलै रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मुदत दिली आहे. याआधी ही मुदत सोमवारी, २७ जून रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत होती. त्यात न्यायालयाने वाढ केली आहे. बंडखोर सदस्यांनी कोणताही पूर्वग्रह न राखता उत्तर द्यावे, अशी सूचनाही न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी आदेशात दिली.
‘पाच दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा’झिरवाळ यांच्यावर ३४ आमदारांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाबद्दल अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रता नोटीसची अंमलबजावणी करू नये, असे निर्बंध उपाध्यक्षांवर घालावेत, असा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. यासंदर्भात विधानसभा सचिवालयाने येत्या ५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी ११ जुलैपर्यंत सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
‘नोटीसच्या अंमलबजावणीवर घालावे निर्बंध’- विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर ३४ आमदारांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाबद्दल अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रता नोटीसची अंमलबजावणी करू नये, असे उपाध्यक्षांवर निर्बंध घालावे, असा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. - यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने येत्या ५ दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. - उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी येत्या ११ जुलैपर्यंत सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे. - एकनाथ शिंदे
पत्राबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित बंडखोरांनी उपाध्यक्षांच्या वैधानिक अधिकाराला आव्हान दिले. अपात्रतेची नोटीस देण्यापूर्वीच ३४ आमदारांनी उपाध्यक्षांवर अविश्वासाची नोटीस दिली. यामुळे त्यांना सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्याचा वैधानिक अधिकार राहतो काय, असा सवाल नीरज किशन कौल यांनी केला. यावर उपाध्यक्षांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आमदारांनी ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या पत्राच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अधिकारांबाबत युक्तिवादबंडखोरांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आलेला असताना ते दुसऱ्या सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सभागृहाचा विश्वास संपादन केलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनाच सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे, असे मत यावेळी कोर्टाने नोंदविले.
बंडखोरांना धोका नाहीमहाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईतील स्थिती चांगली नसून ती जिवाला धोकादायक असल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या बंडखोरांनी न्यायालयात उपस्थित केला. यावर राज्य सरकारचे वकील देवदत्त कामत यांनी बंडखोर सदस्यांच्या जिवाला किंवा संपत्तीला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाचीअनंत कळसे, माजी प्रधान सचिव, विधानमंडळ -विश्वास वा अविश्वास प्रस्तावावर कोर्टाने कोणत्याही एका बाजूने मत दिलेले नाही. त्यांनी एवढेच म्हटले की, असा प्रस्ताव जर आलाच, तर दोन्ही बाजूंपैकी कोणीही आमच्याकडे दाद मागू शकेल. सरकारने विश्वासमत सिद्ध करावे, अशी मागणी कुणीही राज्यपालांकडे अद्याप केल्याचे ऐकिवात नाही. समजा, तशी मागणी आमदारांनी केली, तर राज्यपाल त्यावर काय निर्णय घेतात, यावर पुढचा घटनाक्रम अवलंबून असेल. राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. त्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. यापुढे राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
११ जुलैपर्यंत काहीच होणार नाही प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ -कोर्टाचा निर्णय सुस्पष्ट आहे. अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीतील २ दिवसांचा कालावधी कमी आहे, तो किमान ७ दिवसांचा असावा असे म्हटले आहे. सुनावणी होईतोवर स्टेटस्को म्हणजे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी लागणार. याचा अर्थ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच असतील. ते मंत्री बदलू शकतात. ११ जुलैपर्यंत अधिवेशन बोलावून अविश्वास ठराव वगैरे आणता येणार नाही. वेगळे निघालेल्यांना कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता त्यांना मिळालेल्या नोटिशीचे उत्तर २ दिवसातच द्यावे लागेल असे नाही. १४ दिवसांचा वेळ मिळाला आहे. ११ जुलैच्या निर्णयानंतर अधिवेशन घेता येईल. राज्यपाल अधिवेशन बोलावतात, पण त्यास मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक आहे. सरकार अल्पमतात गेले हे सिद्ध झाल्यास ठाकरेंना राजीनामा द्यावा लागेल. अल्पमतात आहे हे अधिवेशनात सिद्ध व्हावे लागेल. ११ जुलैआधी ते शक्य नाही.