उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योगी सरकार एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. उत्तर प्रदेश सरकार गट 'क' आणि गट 'ड'च्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि वकिलांना सब्सिडीवर घरे उपलब्ध करून देणार आहे. महत्वाचे म्हणजे या योजनेत घर खरेदी करणाऱ्यांकडून जमिनीचे नाममात्र मूल्य म्हणून केवल 1 रुपया घेण्यात येणार आहे. तसेच, खरेदी करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत ते विकता येणार नाही, या अटीवरच सवलत दिली जाणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्चाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पातळीवर मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडून मंजूर केला जाईल. मंत्रिमंडळाने ठराव केल्यानंतरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सध्या गट 'क' आणि 'ड' च्या कर्मचाऱ्यांना सवलतीत घरे देण्याची व्यवस्था नाही.
सध्या उत्तर प्रदेशात गट क आणि ड मधील वकिलांना सवलतीत घरे देण्याची व्यवस्था नाही. गट क आणि ड कामगार आणि अशा वकिलांना ज्यांचे उत्पन्न फारसे नाही, त्यांना घर मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना सवलतीत घरे देण्याबाबत विचारविनिमय करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
घर देण्याची प्रक्रिया काय असेल आणि ती कशी असेल, यावर सुरुवातीच्या चर्चेत एकमत झाले आहे. त्यासाठीचे पात्रता निकष नंतर ठरवले जातील. त्याचबरोबर पात्र लोकांना घरे देण्यासाठी संबंधित विभाग नोडल असेल. गट 'क' आणि 'ड' कर्मचार्यांसाठी वकील आणि कर्मचारी न्याय विभागाला नोडल बनवण्यात आले आहे.