आसाममध्ये बहुविवाह पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा तयार करण्याबाबत विधानसभेच्या अधिकारांची माहिती घेण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या एका तज्ज्ञांच्या समितीने रविवारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांना आपला अहवाल सुपूर्द केला आहे. शर्मा यांनी समितीकडून त्यांना अहवाल सोपवण्याचे आणि कागदपत्रांचे फोटो शेअर करत याबाबतची माहिती दिली आहे. मात्र या अहवाताल काय आहे, तसेच त्यातून काय शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितलं की, तज्ज्ञांच्या समितीने आज आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सपूर्द केला आहे. या आर्थिक वर्षाच्या आतच त्याबाबतचा कायदा लागू होणार आहे. आम्ही आमदारंना तो वाचण्यासाठी आणि त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ देऊ इच्छितो. ,समितीने आपल्या अहवालामध्ये सांगितले की, राज्य सरकार हा कायदा बनवण्यासाठी सक्षम आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी याबरोबरच सांगितले की, आसाम, जाती, पंथ किंवा धर्म यांच्या पलिकडे जाऊन महिला सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.
आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी १२ मे रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती रुमी कुमारी फुकन यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. फुकन यांच्याबरोबर समितीतील इतर सदस्यांमध्ये राज्याचे महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वरिष्ठ पोलीस अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली आणि वरिष्ठ अधिवक्ता नकीब उर जमां यांचा समावेश होता.
१८ जुलै रोजी आसाम सरकारने समितीचा कार्यकाळ एका महिन्याने वाढवून १२ ऑगस्ट केली होती. समितीलआ आपला प्राथमिक अहवाल सोपवण्यासाठई ६० दिवसांची वेळ देण्यात आली होती. या समितीकडे समान नागरी कायद्यासंदर्भात राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित घटनेतील कलम २५ आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम १९३७ मधील तरतुदींची पडताळणी करण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं.