नवी दिल्ली - देशभरात नागरिकता संशोधन कायद्याला (CAA) सुरू असलेला विरोध कायम आहे. दिल्लीतील शाहीन बागेसह अनेक राज्यांत गेल्या अनेक दिवसांपासून या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. तर अनेक राज्यांतील राज्य सरकारने या कायद्याविरोधात विधानसभेत विरोध प्रस्ताव पास करून घेतला आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी देखील केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर याविरोधात भूमिका घेतली आहे. या कायद्यांमुळे मलाच सर्वात आधी डिटेन्शन कॅम्पमध्ये जावं लागेल, असं गेहलोत यांनी म्हटले आहे.
देशातील शांतता कायम राखण्यासाठी हा कायदा सरकारने मागे घेण्याची विनंती गेहलोत यांनी केली आहे. एनडीए सरकारने या कायद्यावर पुनर्विचार करावा. देशाच्या संविधानाच्या विरोधात हा कायदा आहे. त्यामुळे सरकारने पुढे येऊन हा कायदा मागे घ्यायला हवा. जेणेकरून देशात शांती आणि सौदार्ह टिकून राहिल, असंही गेहलोत यांनी सांगितले. त्यांनी जयपूर येथे सीएएविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्यातील राजस्थान सरकार आणि काँग्रेस येथील आंदोलकांच्या पाठिशी आहे. गरज भासल्यास डिटेन्शन सेंटरला जाणारा मीच पहिला ठरेल असं गेहलोत यांनी सांगितले. तसेच आई-वडिलांच्या जन्मस्थळाविषयीची माहिती एनपीआरसाठी (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी) मागितली जात आहे. मी ती माहिती देऊ शकत नाही. कारण मलाही त्याची माहिती नाही. त्यामुळे तुम्ही निश्चित राहा, डिटेन्शन सेंटरमध्ये जाण्याची वेळ आली तर मलाच सर्वात आधी जावं लागेल, अस गेहलोत उपस्थितांना म्हणाले.