Waqf Bill 2025: लोकसभेनंतर राज्यसभेतही बहुमताने वक्फ दुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली तर विरोधात २३२ एवढी मतं पडली. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते. त्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. दुसरीकडे, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने मोदी सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मात्र आता नितीश कुमार यांना धक्का देत जेडीयुच्या पाच मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षात खळबळ उडाली आहे. नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेडमध्ये बंडखोरी सुरू झाली आहे. पक्षातून एकामागून एक मुस्लिम नेत्यांचे राजीनामे सुरूच आहेत. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने संतप्त झालेल्या पाच मुस्लिम नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे.
वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने जेडीयूच्या अल्पसंख्याक सेलचे राज्य सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश सरचिटणीस सई मोहम्मद, तबरेज सिद्दीकी अलिग, भोजपूरचे पक्षाचे सदस्य मोहम्मद दिलशान रैन आणि मोहम्मद कासिम अन्सारी यांनी पक्षाशी संबंध तोडले आहेत. जेडीयूने मुस्लिम समाजाचा विश्वास तोडला असून हे पाऊल धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेच्या विरोधात असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. मात्र पक्षाने हे दावे फेटाळून लावले आहेत.
जेडीयूने या राजीनाम्यांना विशेष महत्त्व दिले नाही आणि या नेत्यांचा पक्षाशी कोणताही अधिकृत संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. जेडीयूच्या जिल्हाध्यक्ष मंजू देवी यांनी म्हटलं की, कासिम अन्सारी यांची आधीच पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली असून ते जेडीयूचे सदस्य नाहीत. याशिवाय जेडीयूच्या तिकिटावर त्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नसल्याचेही सांगण्यात आले. दुसरीकडे, माजी आमदार मौलाना गुलाम रसूल बलियावी आणि जेडीयू आमदार गुलाम गौस यांनीही या मुद्द्यावर आपला निषेध नोंदवला आहे. या विधेयकाद्वारे वक्फ बोर्डाची जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या योजनांवर परिणाम होणार आहे.
दुसरीकडे, वक्फ विधेयकाविरोधात कायदेशीर लढा देण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. इदरा-ए-शरियाचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार मौलाना गुलाम रसूल बलियावी यांनी देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये या विषयावर कायदेशीर सेलची बैठक होणार असून या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल, असं म्हटलं आहे. तसेच अलीगढ येथील जमीयत उलेमा ए हिंद संघटनेचे शहर अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. हे विधेयक मुस्लिमांचा धार्मिक अधिकार हिसकावून घेणार आहे. यामुळे मुसलमान रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करतील. हे आंदोलन स्वातंत्र्याच्या वेळी मुस्लीम रस्त्यावर आले होते तसेच असेल असं कासमी यांनी म्हटलं.