दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्लीवासियांना सरसकट १०० युनिट मोफत विजेवरील सबसिडी काढून घेण्यात आली आहे. यामुळे गेली काही वर्षे फुकटची वीज वापरणाऱ्या दिल्लीकरांना जोरदार झटका बसला आहे.
केजरीवाल यांनी आज मंत्रिमंडळात महत्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये त्यांनी दिल्ली स्टार्टअप नितीला मंजुरी दिली. जर वीज ग्राहकांना विजेवरील सबसिडी नको असेल त्यांना ती सोडता यावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केजरीवाल म्हणाले. दिल्लीतील मोफत वीज योजना बंद करताना केजरीवाल म्हणाले की, जे लोक १ ऑक्टोबरपासून मोफत विजेसाठी सबसिडी मागतील त्यांनाच ही सबसिडी दिली जाणार आहे. यामुळे ज्यांना ही सबसिडी नको आहे ते यातून बाजुला होणार आहेत.
कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या दिल्ली स्टार्टअप धोरणावर मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, तरुणांना मदत केली जाईल. भाडे, पगार, पेटंट आणि इतर खर्चासाठी मदत केली जाईल. इनक्युबेशन सेंटर सुरू करून हमीशिवाय कर्ज दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्टार्ट अप वेळेपैकी 90% वेळ मंजुरीच्या कामांमध्ये वाया जातो. यासाठी आम्ही काही एजन्सींना हे काम देणार आहोत, ज्या या स्टार्टअपना वेगवेगळ्या मंजुरी मिळण्यासाठी मदत करतील.
चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे पॅनेल बनवले तर ते त्यांना मदत करतील, दिल्ली सरकार त्यासाठी पैसे देईल. स्टार्टअप करणाऱ्या तरुणांना सर्व मदत मोफत दिली जाईल. तसेच दिल्ली सरकार स्टार्टअपकडून ज्या वस्तू खरेदी करेल त्या खरेदीच्या नियमांमध्येही शिथिलता आणू. परंतू गुणवत्तेशी तडजोड केली जाणार नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने त्याच्या महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान एखादे उत्पादन बनविले तर त्याला 2 वर्षांपर्यंतची सुट्टी देखील दिली जाऊ शकते, असेही केजरीवाल म्हणाले.