Arvind Kejriwal : नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 13 वर्षांची AAP सरकार उलथून लावली. दरम्यान, नवीन सरकारचा शपथविधी होताच मुख्यमंत्री रेखा शर्मा यांनी आपवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. काल पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात कॅगचे प्रलंबित अहवाल सादर केले जाणार आहे. यामुळे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढू शकतात.
शिवरात्रीनंतर कॅगचा अहवाल सादर होणार 24, 25, 27 फेब्रुवारीला अधिवेशन होणार असल्याचे विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मागील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकारच्या कामगिरीशी संबंधित 14 प्रलंबित CAG (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) अहवाल सभागृहात सादर केले जातील. 24-25 फेब्रुवारीला नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी होईल आणि 26 फेब्रुवारीला शिवरात्रीच्या सुट्टीनंतर सरकार कॅग अहवाल सादर करेल.
दरम्यान, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार असताना भाजपने सरकारला कॅग अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. 'आप' सरकारने आपला 'भ्रष्टाचार' लपवण्यासाठी अहवाल रोखल्याचा आरोप त्यावेली भाजपने केला होता.
भाजप सरकार केजरीवालांना घेरणारया महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपने 27 वर्षांनंतर दिल्लीत सत्ता स्थापन केली. मागील निवडणुकीत फक्त 8 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला यंदा 48 जागा मिळाल्या, तर आम आदमी पार्टीचे 22 आमदार निवडून आले. काँग्रेसला सलग तिसऱ्या निवडणुकीत भोपळा मिळाला.