सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अरविंद केजरीवाल यांची घणाघाती टीका 

दिल्लीमधील बहुतांश अधिकार केंद्र सरकारला देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार टीका केली आहे.

ठळक मुद्देदिल्लीमधील बहुतांश अधिकार केंद्र सरकारला देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार टीका केली हा निर्णय संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहेदिल्लीमधील सातही जागा आपच्या पारड्यात टाका, म्हणजे  आम्ही संसदेत लढून दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सरकारला भाग पाडू

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार आणि  दिल्ली सरकारच्या अधिकार विभागणीबाबत सुरू असलेल्या विवादाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अरविंद केजरीवाल यांना धक्का बसला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र असलेल्या दिल्लीमधील बहुतांश अधिकार केंद्र सरकारला देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार टीका केली आहे. दिल्लीचा मुख्यमंत्री साध्या चपराश्याचीही बदली करू शकत नाही. हा निर्णय म्हणजे दिल्लीच्या लोकांच्या विश्वासावर झालेला अन्याय आहे. हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर टीका करताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की,''जर अशा एखाद्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली गेली जो आमचे म्हणणे ऐकतच नसेल तर मोहल्ला क्लीनिक कसे चालू राहील. जर कुणी या व्यक्तीने भ्रष्टाचार केला आहे, असे सांगितले तर मी काय करू? मी भाजपवाल्यांना सांगू का की या प्रकरणात लक्ष घाला म्हणून. हे सारे भाजपाकडूनच केले जात आहे. हा निर्णय संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे.'' 

 ''यावेळी तुम्ही पंतप्रधान बनवण्यासाठी मतदान करू नका, तर दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी मतदान करा. येथील जनतेला त्यांचा अधिकार मिलाला पाहिजे. तुम्ही दिल्लीमधील सातही जागा आपच्या पारड्यात टाका, म्हणजे  आम्ही संसदेत लढून दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी सरकारला भाग पाडू. असेही केजरीवाल यांनी सांगितले. 

  दरम्यान,  दिल्लीमधील सत्ताकेंद्राच्या विभागणीवरून नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग केंद्र सरकारच्या अधीन ठेवला आहे. तर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील सेवांवर कुणाचे नियंत्रण असावे, याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतमतांतर झाल्याने पेच फसला असून, याबाबतचा खंडित निर्णय वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र एसीबी, महसूल, तपास आयोग याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झाले.