नवी दिल्ली - निवडणूक लढण्यासाठी आम आदमी पार्टीकडे पैसे नसल्यामुळे दिल्लीकरांनीच आम्हाला सहकार्य करावं असं भावनिक आवाहन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे 2015 मध्ये निवडणूक लढवतानाही केजरीवाल हीच भूमिका घेऊन पुढे गेले होते. आता पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी हे आवाहन केल्याचं बोललं जात आहे.
दिल्लीतील अनधिकृत वस्त्यांमधील नागरिकांना त्यांच्या मालकीहक्काचे पट्टे मिळवून दिल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही असं सांगताच नागरिकांनी मालकी हक्काचा कागद हाती आल्याशिवाय कुणावरही विश्वास ठेवू नये असेही केजरीवाल म्हणाले. 'गेल्या पाच वर्षामध्ये आम्ही दिल्लीसाठी खूप काम केले आहे. पाच वर्षाच्या कार्यकाळात 1 रुपया मी स्वत: कमावला नाही आणि आता निवडणूक लढवण्यासाठी देखील आमच्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे आता तुम्हालाच माझ्यासाठी निवडणूक लढायची आहे' असे आवाहनही केजरीवाल यांनी जाहीर सभेत केले आहे.
दिल्लीतील अनधिकृत वस्त्यांमधील नागरिक 16 डिसेंबरपासून आपल्या मालकी हक्कासाठी अर्ज सादर करू शकणार आहेत अशी घोषणा करून केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर 180 दिवसाच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल असा दावाही केला. मात्र केंद्र सरकारकडून रजिस्ट्री प्राप्त होत नाही तोपर्यंत विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले आहे. तसेच मालकी हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी मी काहीही करायला तयार आहे असा विश्वासही नागरिकांना दिला आहे.
दिल्लीमध्ये सध्या प्रदूषणावरुन आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू आहेत अशातच सुप्रीम कोर्टात याबाबत महत्वपूर्ण सुनावणी घेण्यात आली आहे. यावेळी प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने संतप्त भूमिका मांडली. लोकांना गॅसवर राहायला भाग का पाडले जात आहे? एकाच जागी सर्वांना ठार मारणे चांगले आहे, एकाच वेळी 15 बॅग्स स्फोटके घेऊन उडवून द्या, लोकांनी हे सर्व का सहन करावं? दिल्लीत आरोप-प्रत्यारोप घडत आहेत याचा त्रास होतोय अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी महाधिवक्ता तुषार मेहतांना सुनावले.
तसेच न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले की, बाहेरचे लोक आपल्या देशावर हसत आहेत कारण आपण पेंढा जाळण्यावरही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. दोषारोपाच खेळ करुन दिल्लीच्या लोकांची सेवा होणार नाही. प्रदूषणाला गांभीर्याने न घेता आपण लोक दोषारोप खेळण्याचा प्रयत्न करताय असं सांगितले. जनतेसाठी पिण्याचे पाणी सुरक्षित आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी सुमोटोला सांगण्यात आलं आहे. याचा अहवाल केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सर्व संबंधित माहितीसह कोर्टात सादर करावा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.