नवी दिल्ली - देशाचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे शनिवारी (24 ऑगस्ट) दीर्घ आजाराने निधन झाले आहे. श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्यानं 9 ऑगस्ट रोजी त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर आवश्यक ते सर्व उपचार केले गेले, पण त्यांची प्रकृती खालावतच गेली आणि आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अरुण जेटली यांनी राजकारण आणि वकिली, अशा दोन्ही भूमिका त्यांनी उत्तमपणे निभावल्या. वास्तविक जेटली यांना चार्टर्ड अकाऊंटंट (सीए) व्हायचे होते. तथापि, राष्ट्रीय परीक्षा प्रक्रियेतील तीव्र स्पर्धेमुळे त्यांना सीए होता आले नाही. त्यामुळे ते वकिलीकडे वळले.
दिल्ली विद्यापीठातून एलएल.बी. केल्यानंतर त्यांनी अनेक वर्षे यशस्वी वकिली केली. अरुण जेटली देशातील टॉप-10 वकिलांपैकी एक होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी अनेक खटले लढविले. जानेवारी 1990 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ विधिज्ञाचा (सिनिअर अॅडव्होकेट) दर्जा दिला. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांच्या सरकारने त्यांना देशाचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलपदी नेमले. या काळात त्यांनी अनेक खटल्यांत सरकारची बाजू मांडली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विरोधातील बोफोर्स खटल्याची कागदोपत्री कारवाईही त्यांनीच पूर्ण केली.
राजकीय नेत्यांचे वकील म्हणून जेटली यांची ख्याती होती. भारतीय राजकारणातील दिग्गज नेतेमंडळी त्यांचे पक्षकार होते. जनता दलाचे नेते शरद यादव, काँग्रेस नेते माधवराव शिंदे, भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी ही त्यांच्या काही अशिलांची नावे होत. विधि आणि चालू घडामोडींवर आधारित अनेक पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. ‘इंडो-ब्रिटिश लीगल फोरम’मध्ये त्यांनी भारतातील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी या विषयवर एक शोधनिबंधही सादर केला होता. पेप्सिको आणि कोका-कोला यासारख्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वतीनेही जेटली यांनी बाजू मांडली.
महाराज किशन आणि रत्नप्रभा जेटली यांचे चिरंजीव असलेल्या अरुण जेटली यांचा जन्म नवी दिल्लीमध्ये 28 डिसेंबर 1952 रोजी झाला. त्यांनी श्रीराम वाणिज्य महाविद्यालयातून बी कॉम तर दिल्ली विद्यापीठातून लॉ'ची पदवी घेतली. त्यांनी 26 मे 1014 ते 14 मे 2018 या काळात केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून काम केले. शिवाय 13 मार्च 2017 ते 3 सप्टेंबर 2017 या काळात त्यांनी संरक्षणमंत्री म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारली. 9 नोव्हेंबर 2014 ते 5 जुलै 2016 याकाळात माहिती व प्रसारण खात्याची धुराही त्यांच्याकडे होते. याशिवाय 3 जून 2009 ते 26 मे 2014 या काळात ते राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते होते.
अरुण जेटली यांना सॉफ्ट टिश्यू कॅन्सर हा दुर्मीळ आजार झाला होता. या आजारावरील उपचारासाठी ते 13 जानेवारी रोजी अमेरिकेत गेले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात ते भारतात परत आले होते. दरम्यान, जेटलींच्या अनुपस्थितीत पियूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानंतर अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जेटली यांनी प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे मंत्रिपद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जेटलींकडे वित्त आणि संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. पुढे मनोहर पर्रिकर यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर जेटलींकडील संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी पर्रिकर यांच्याकडे सोपवली गेली. मात्र पर्रीकर हे गोव्यात परतल्यावर पुन्हा एकदा जेटलींकडे संरक्षक मंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवला गेला होता. पुढे निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संरक्षण मंत्रिपद येईपर्यंत जेटलींनी संरक्षण मंत्रालय सांभाळले होते.