नवी दिल्ली - बहुचर्चित अशा टू जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याचा निकाल गुरुवारी (21 डिसेंबर) लागला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी मुक्तता केली आहे. निकालानंतर काँग्रेसपक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत जाहीर आनंद व्यक्त केला आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग तसेच माजी अर्थमंत्री पी. चिंदमबरम यांनी या निर्णसाचे स्वागत करुन संपुआ सरकारवरची प्रतिमा तत्कालिन विरोधकांनी मलिन केली अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. याला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले आहे.
काँग्रेसच्या झिरो लॉस थिअरीला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते, याची आठवण करुन देत जेटली यांनी आजचा सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय काँग्रेसने सन्मानाचं बिरुद मिळाल्यासारखं वागवू नये, अशा शब्दात काँग्रेसवर टीका केली आहे.
इमानदारीचं प्रमाणपत्र मिळाल्यासारखं काँग्रेस वागत आहे, असे सांगत जेटली यांनी या स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावातून होणे आवश्यक होते असे स्पष्ट केले. तपासयंत्रणा याबाबत अधिक विचार, तपास करुन पुढील पावलांबाबत निर्णय घेतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
2 जी स्पेक्ट्रम व्यवहारावर कॅगने आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढल्यानंतर 2010 साली हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला होता. पारदर्शक निविद प्रक्रियेशिवाय ए. राजा यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाने 2 जी स्पेक्ट्रमच्या 122 परवान्यांचे वाटप केले होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे 1.76 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व परवाने रद्द केले होते.
कोण-कोण होते आरोप?
सीबीआयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या खटल्यात ए. राजा, कनिमोळी यांच्याव्यतिरिक्त माजी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा यांचे खासगी सचिव आर के चंदोलिया, शाहिद उस्मान बलवा आणि विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा आणि अनिल धीरूभाई अंबानी समूहतील तीन कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरि नायर हे आरोपी होते.
2011 मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?
संपुआ सरकारच्या काळात झालेल्या या स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटीचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले होते. तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपाने यामुळे सरकारविरोधात केवळ संसदेतच नव्हे तर सर्व देशात सरकारविरोधात आंदोलने आणि विरोध प्रदर्शन केले होते. द्रमुक पक्षाचीही या महाघोटाळ्यामुळे मोठी नाचक्की झाली होती.
महालेखापरिक्षकांनी या घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे तेव्हा स्पष्ट केले असले तरी सीबीआयने मात्र या घोटाळ्यात केवळ ३० हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत बोलताना सीबीआयचे माजी संचालक ए. पी.सिंग म्हणाले, या घोटाळ्याचा तपास करताना आमच्यावर सर्व बाजूंनी आमच्यावर दबाव होता, तत्कालीन सरकारने या स्पेक्ट्रम वाटपात काहीच नुकसान झाले नाही ( झिरो लाँस) अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आमच्या गणनानुसार यात ३०, हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट केले. सीबीआयला पिंज-यातला पोपट म्हणणे योग्य नाही कारण याच काळात आम्ही इतर राजकीय नेत्यांवरील खटले व तपास यशस्वीरित्या पूर्ण केला होता.