Article 370 जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की अयोग्य होता , यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय हा वैध आणि कायदेशीर होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्याचा निकाल देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेश दिले.
कलम ३७० हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणंही नोंदवली. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड निकालाचं वाचन करताना सांगितलं की, जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतामध्ये विलिन झाल्यानंतर त्याचं स्वतंत्र, सार्वभौम अस्तित्व उरलेलं नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी काही वेगळ्या विशेष तरतुदी कायम ठेवता येणार नाहीत. तसेच कलम ३७० ही तेव्हा करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती, असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, त्यामुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्याकडे विधानसभा भंग करण्याचाही अधिकार आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल सरन्यायाधीशांनी आज सुनावला. केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर जवळपास ४ वर्ष ४ महिने आणि ६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टातील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली होती. त्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर गवई, न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.