Article 370: जम्मू काश्मीरात सोमवारपासून शाळा-कॉलेज उघडणार; निर्बंध होणार शिथील

जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

श्रीनगर - जम्मू काश्मीर राज्य पूनर्रचना विधेयक आणि कलम 370 हटविण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. गेल्या 2-3 दिवसांपासून काश्मीरातील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालये येत्या सोमवारपासून खुले करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारी कार्यालये, सचिवालय शुक्रवारपासून कामकाजाला सुरुवात करतील. कलम 370 हटविल्यानंतर सप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती मात्र या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारत कोणत्याही माहितीची खातरजमा न करता काही अपुऱ्या माहितीच्या आधारे याचिका दाखल केली होती. 
राजभवनाच्या सूत्रांनुसार राज्यामध्ये लावण्यात आलेला निर्बंध परिस्थिती बघून हटविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील इंटरनेट, फोन सेवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या सेवांवरील बंदी हटविण्यात येईल. स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरातील परिस्थिती पाहून प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या दरम्यान जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. 

याचिकाकर्त्यांनी काश्मीरमधील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला हवा. जर आज आम्ही याबाबत काही निर्णय घेतला त्यानंतर काश्मीरमध्ये अनुसुचित घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न संवेदनशील आहे. त्याठिकाणची परिस्थिती सर्वसामान्य करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.