न्यायमूर्तीेंविरुद्ध अटक वॉरंट!

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांनी अवमान खटल्यात ३१ मार्च रोजी आमच्यासमोर हजर झाले पाहिजेत, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात

नवी दिल्ली : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांनी अवमान खटल्यात ३१ मार्च रोजी आमच्यासमोर हजर झाले पाहिजेत, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात शुक्रवारी जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.
अवमान खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरोधात अटकवॉरंट काढण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने करनन हे त्यांच्यावर अवमानाची नोटीस बजावूनही गैरहजर राहिल्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आणि कर्णन यांनी ३१ मार्च रोजीउपस्थित राहावे, यासाठी त्यांच्यावर हे अटकवॉरंट बजावण्याचा आदेश पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांना दिला.
या याचिकेची नोटीस आधीच बजावली गेलेली आहे. तरीही या न्यायालयात कर्णन यांची व्यक्तिश: उपस्थिती आवश्यक आहे. ते न्यायालयात स्वत: आले नाहीत आणि त्यांनी वकिलामार्फत आपली बाजू मांडली नाही. अशा परिस्थितीत इतर कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्यावर जामीनपात्र वॉरंट बजावणे आवश्यक झाले आहे.

सरन्यायाधीशांवर अ‍ॅट्रॉसिटी लावा
अनुसूचित जात आणि अनुसूचित जमात (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ मधील योग्य त्या कलमान्वये सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार आणि इतर सहा न्यायमूर्तींवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेशही कर्णन यांनी दिले.
कर्णन यांच्या या वर्तनामुळे मी अतिशय दु:खी असल्याचे ख्यातनाम विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी म्हटले आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे.असे आरोप न्यायमूर्तीने माध्यमांसमोर करणे खेदजनक आहे.
कारवाई करण्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयासमोर दुसरा मार्ग नव्हता आणि कृती बरोबरच आहे. कर्णन त्यांच्यावरील अवमान प्रकरण चिघळवत आहेत, असे सोराबजी म्हणाले.