साखर कारखाने सरकारचे जावई आहेत का?

स�

��खर कारखाने सरकारचे
जावई आहेत का?
- चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल
मुंबई - साखर कारखानदारी हा व्यवसाय असून त्यास व्यवसायाचे सर्व नियम लागू होतात. एफआरपी नुसार दर देणे शक्य नव्हते तर कारखान्यांनी ऊस घेतलाच कशाला, असा सवाल सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सरकारने मदत केल्यानंतर द्यावयाची १४०० कोटी रुपयांची रक्कम कारखान्यांना उभारावीच लागेल, असही त्यांनी बजावले.
मंत्रालयात आयोजित पत्रपरिषदेत पाटील म्हणाले की, एफआरपीसाठी साखर उद्योगाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून दोन हजार कोटी रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.मात्र त्यानंतरही साखर कारखान्यांकडे १४०० कोटी रूपयांची थकबाकी राहणार आहे.ही रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात जमा व्हावी म्हणून साखर कारखान्यांना स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. एफआरपीनुसार दर न देणा-या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.
कारखान्यांचा नफा तोटा हा त्यांचा त्यांना सांभाळायचा आहे.त्यांना शेतक-यांचे पैसे देण्यासाठी कर्ज द्यायचे,आणखी देणी देण्यासाठी परत पैसे द्यायचे,नवा हंगाम सुरू करण्यासाठी पैसे द्यायचे ते काय सरकारचे जावई आहेत काय? असा सवालही पाटील यांनी केला. केंद्र सरकारने पाच वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज देऊ केले आहे .प्रत्येक कारखान्याला मिळणारी रक्कम त्यांनी स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवायची आहे.या रकमेत त्यांनी स्वनिधीची भर घालायची आहे.तरीही १४०० कोटी कमी पडतील असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.मात्र त्याची सोय त्यांची त्यांनीच करायची आहे.शेतक-यांना एफआरपीनुसार दर द्यावाच लागेल असेही ते म्हणाले.(विशेष प्रतिनिधी)
--------------------------------
कोल्हापूर टोलचा अहवाल तीन आठवडयात
कोल्हापूर टोलप्रश्नावर समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल तीन आठवड्यांत प्राप्त होणार आहे.आयआरबी कंपनीने ६०० कोटी रूपयांचा खर्च झाल्याचा दावा केला आहे.कंपनीचा दावा तपासण्यात येणार आहे.रस्त्यासाठी कोणत्या दर्जाच्या वस्तूंचा वापर केला याची तपासणी यंत्राच्या सहायाने करण्यात येणार आहे.समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
-------------------------------