नवी दिल्ली : अरवली टेकड्या व रांगांची व्याख्या बदलण्याची केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या एका समितीने ऑक्टोबरमध्ये शिफारस केली होती. पण त्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्थगित दिली.
समितीच्या शिफारशी काय होत्या?केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या समितीने शिफारस केली की, अरावली जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक भूआकृतीपेक्षा १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेली कोणतीही भूआकृती ‘अरवली टेकडी’ म्हणून ओळखली जावी आणि अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या एकमेकांपासून ५०० मीटरच्या आत असतील तर त्यांच्या समूहाला ‘समूह अरवली रांग’ म्हणावे.
अरवलीच्या नव्या व्याख्येला विरोध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, अरवलीच्या नव्या व्याख्येमुळे पर्वतीय परिसंस्थेचे मोठे भाग खाणकामासाठी खुले होऊ शकतात. तसेच केंद्राची नवी व्याख्या शास्त्रीय मूल्यांकनाशिवाय किंवा सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय आहे. त्याने अरावलीच्या एकूण अस्तित्वालाच धोका आहे.
अरवली रांगा व टेकड्यांचे महत्त्वअरवली टेकड्या व रांगा दिल्लीपासून हरियाणा, राजस्थान मार्गे गुजरातपर्यंत पसरल्या आहेत. या प्रदेशात ३७ जिल्हे येतात. अरवली हा वाळवंटीकरण टाळणारा नैसर्गिक अडथळा असून, जैवविविधता व जलपुनर्भरणाच्या संरक्षणासाठी त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे.
नव्या खाण परवान्यांवर बंदीसुप्रीम कोर्टाने २० नोव्हेंबर रोजी अरवली टेकड्या व रांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारली आणि तज्ज्ञांचे अहवाल येईपर्यंत या प्रदेशातील नवीन खाण परवाने देण्यास बंदी घातली. नंतर केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयानेही परवान्यांवर बंदी जाहीर केली.
Web Summary : A new definition for Aravalli hills faced Supreme Court stay after environmental concerns. Critics fear relaxed definitions could open ecologically sensitive areas to mining, endangering Aravalli's crucial role in water conservation and preventing desertification across Delhi, Haryana, Rajasthan and Gujarat. New mining permits are now banned.
Web Summary : अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, क्योंकि पर्यावरण संबंधी चिंताएं थीं। आलोचकों का डर है कि परिभाषा में ढील से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र खनन के लिए खुल सकते हैं, जिससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जल संरक्षण और मरुस्थलीकरण को रोकने में अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका खतरे में पड़ जाएगी। नए खनन परमिट अब प्रतिबंधित हैं।