्र्रमध्यवर्ती भागातील पेठांना दीड ऐवजी अडीच एफएसआय रखडलेल्या अनेक बांधकामांना मिळणार मंजुरी : डीपी बदल
By Admin | Updated: February 13, 2015 23:11 IST2015-02-13T23:11:16+5:302015-02-13T23:11:16+5:30
पुणे : महापालिकेच्या जुन्या हदद्ीच्या विकास आराखडयामध्ये जुन्या पेठा, शिवाजी रोड, गावठाण या भागांसाठी ठेवण्यात आलेल्या दीड एफएसआय ऐवजी तो अडीच एफएसआय अशी दुरूस्ती करण्यात आली असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्यामुळे पेठांमधील रखडलेल्या अनेक बांधकामांना मंजुरी मिळणार असल्याने येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

्र्रमध्यवर्ती भागातील पेठांना दीड ऐवजी अडीच एफएसआय रखडलेल्या अनेक बांधकामांना मिळणार मंजुरी : डीपी बदल
प णे : महापालिकेच्या जुन्या हदद्ीच्या विकास आराखडयामध्ये जुन्या पेठा, शिवाजी रोड, गावठाण या भागांसाठी ठेवण्यात आलेल्या दीड एफएसआय ऐवजी तो अडीच एफएसआय अशी दुरूस्ती करण्यात आली असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्यामुळे पेठांमधील रखडलेल्या अनेक बांधकामांना मंजुरी मिळणार असल्याने येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.महापालिकेच्या जुन्या हदद्ीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मागील ४ वर्षांपासून सुरू आहे. या आराखडयावर आलेल्या ८४ हजार हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्याचा अंतिम अहवाल तयार झाला आहे. येत्या शुक्रवारी होणार्या विशेष सभेमध्ये त्याचा फैसला होणार आहे. या आराखडयामध्ये जुन्या पेठांसाठी दीड ऐवजी अडीच एफएसआयची सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पूर्वी रूंदीकरण झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा रूंदीकरणाचा प्रस्ताव रदद् करण्यात आला आहे.प्रशासनाकडून सादर केलेल्या विकास आराखडयामध्ये प्रिंटींग मिस्टेक मुळे अडीच ऐवजी दीड एफएसआय ठेवण्यात आला असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. या चुकीची दुरूस्ती व्हावी याकरिता नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी शहर सुधारणा समितीमध्ये ठराव दिला होता. तसेच त्यांनी जुने वाडा मालक, भाडेकरू यांचा मोर्चाही महापालिकेवर काढला होता. विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी झालेल्या सवर्साधारण सभेमध्ये सदस्यांनी एफएसआय कमी केल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली होती. विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून सध्या अस्तित्वात असलेला कडक नियमांमुळे दीड एफएसआयनुसारच परवानगी देण्यास सुरुवात करण्यात आली त्यामुळे मागील दोन वर्षांमध्ये मध्यवर्ती भागातील अनेक बांधकाम परवानग्या फाईलमध्येच अडकल्या होत्या. नियोजन समितीने ही सुधारणा केल्यामुळे आता या बांधकांना परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता मुख्य सभेची मोहर त्यावर उमटणे आवश्यक आहे.