व्हीसल ब्लोअर कायद्यास मंजुरी

भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍या जागल्यांना मिळणार संरक्षण, नवा कायदा :व्हीसल ब्लोअरला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : सरकारमधील भ्रष्टाचार किंवा लोकसेवकांनी घडवून आणलेले घोटाळे उघडकीस आणणार्‍यांना भयमुक्त केले जाणार असून कोणत्याही दबावापासून किंवा धोक्यापासून त्यांना संरक्षण देणार्‍या व्हीसल ब्लोअर विधेयकावर शुक्रवारी राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहर उठवली आहे.
व्हीसल ब्लोअर्स संरक्षण कायदा २०११ नुसार भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍यांची ओळख गुप्त राखण्यासह अशा व्यक्तींना संरक्षण देणारी यंत्रणा अस्तित्वात येईल. मंत्र्यांसह लोकसेवकांकडून होणारा सत्तेचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचाराची माहिती उघड करण्याला प्रोत्साहन देण्यात हा कायदा मोठी भूमिका बजावेल. संबंधित कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला जनहितासाठी तूर्तास केंद्रीय दक्षता आयोग या सक्षम प्राधिकरणाकडे भ्रष्टाचाराचीे माहिती उघड करता येईल. भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारी घेण्याबाबत अन्य मंडळ नियुक्त करण्यासाठी सरकारला अधिसूचना जारी करता येईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
-
तर कारावास आणि दंडही....
एकीकडे तक्रारकर्त्याला संरक्षण दिले जात असले तरी खोटी तक्रार किंवा माहिती पुरविल्यास कारावास आणि दंड ठोठावण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. हेतूपुरस्सर वाईट उद्देशाने चुकीची, खोटी किंवा दिशाभूल होणारी माहिती दिल्यास कारावासाची कमाल शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत तर दंडाची रक्कम ३० हजारापर्यंत वाढविली जाऊ शकते, असे कायदा मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले.
-
वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र आवश्यक..
मी पुरविलेली माहिती सत्य असल्याचा माझा विश्वास असून मी तक्रारीत केलेले आरोप ठोसपणे खरे आहेत, असे तक्रारकर्त्याला वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे लागेल. भ्रष्टाचाराबाबत दिली जाणारी प्रत्येक गोपनीय बाब ही चांगल्या भावनेतून असावी हा त्यामागचा उद्देश आहे.