नवी दिल्ली - देशात आरक्षण हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन नेहमीच आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज, लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठीचे (एससी,एसटी) आरक्षण 10 वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन 2009 मध्ये घेण्यात आला होता.
आपल्या देशात राजकीय आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निवडणुक काळात या आरक्षणावर आधारितच अनेक पक्षांकडून उमेदवारांची बांधणी केली जाते. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हा राजकीय पक्षांसाठी आणि संबंधित जातीमधील उमेदवारांसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं. राज्यघटनेतील कलम 334 नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण 10 वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर, 10 वर्षांनी ते आणखी 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, दर 10 वर्षांनी हे आरक्षण वाढविण्यात येते. यापूर्वी सन 2009 मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण 10 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा 25 जानेवारी 202 पर्यंत होती. आज केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत या आरक्षणाच्या मुदतवाढीला संमती देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी 2030 पर्यंत लागू होणार आहे. मात्र, संसदेनं मंजुरी न दिल्यास येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल. पण, तसं होण्याची शक्यता कमीच असते.