२९५ कालबाह्य कायदे मोडीत काढण्यास मंजुरी

कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार कालबाह्य झालेले २९५ कायदे मोडीत काढले जातील.

नवी दिल्ली : कालबाह्य कायदे संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार कालबाह्य झालेले २९५ कायदे मोडीत काढले जातील.
विविध मंत्रालयांनी अप्रासंगिक ठरविलेले २९५ कायदे रद्दबातल करण्यासंबंधी निरसन आणि संशोधन चतुर्थ विधेयक २०१५ लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक ठरावीक काळात कायद्यात रूपांतरित झाले की कालबाह्य कायदे रद्दबातल केले जातील. ज्यांना स्वतंत्र कायदे म्हणून ठेवणे गरजेचे नाही असे कायदेही मागे घेतले जातील. कायद्यातील त्रुटी किंवा दोष दूर करण्यासाठीही हे विधेयक उपयोगी ठरेल. कायदा मंत्रालयाच्या विधी विभागाने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार संसदेत त्यासंबंधी दोन विधेयके पारित होताच १२५ जुने कायदे भूतकाळात जमा होतील. अन्य दोन विधेयके संसदेत प्रलंबित आहेत. एकूण ९४५ कायदे रद्द करणे शक्य होईल. अन्य १८७१ कायदेही कालबाह्य झाले असून कायदा मंत्रालयाने अशा कायद्यांची ओळख पटविली आहे.
सरकारच्या प्रभावी कामकाजात अडसर ठरणारे जुने कायदे मोडीत काढण्याचा अजेंडा मोदी सरकारने हाती घेतला आहे. त्यानुसार २००१ नंतर प्रथमच कायदा मंत्रालय ठोस पाऊल उचलत आहे. ७५८ विनियोग कायदे कालौघात अस्तित्व गमावून बसले असून केवळ राज्यघटनेत त्यांना स्थान उरलेल्या या कायद्यांना संपुष्टात आणण्यासाठी अलीकडेच लोकसभेत विधेयक आणण्यात आले.
या कायद्यांचे महत्त्व ठरावीक काळापुरतेच उरलेले असून, केवळ एखाद्या आर्थिक वर्षापुरती त्यांची अंमलबजावणी झालेली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

अंगणवाडी सेविकांना दोन वर्षे विमा हप्ता माफ
अंगणवाडी सेविकांना पुढील दोन वर्षे विमा हप्ता माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने अंगणवाडी सेविका विमा योजनेंतर्गत दरवर्षी ८० रुपये विमा हप्त्यावर सुरक्षा प्रदान करण्याची घोषणा केली आहे. पुढील दोन वर्षे म्हणजे ३१ मार्च २०१७ पर्यंतचा हप्ता सरकार भरेल. आयुर्विमा कंपनीकडून हा विमा दिला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकेचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना ३० हजार रुपये दिले जातात. अपघातात मृत्यू अथवा पूर्ण अपंगत्व आल्यास ७५ हजार, आंशिक कायम अपंगत्व आल्यास ३७,५०० रुपये दिले जातात. अंगणवाडी सेविकांना कॅन्सरवर उपचारासाठी २० हजार रुपयांची तरतूदही या योजनेत आहे.

ग्रामीण बँकांना नवसंजीवनी
सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बँकांच्या पुनर्भांडवल योजनेला ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ग्रामीण बँकांमधील भांडवलाचा स्तर वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकारने योजना सुरू केली होती. बँकांना जोखमीसाठी किमान नऊ टक्के भांडवल कायम राखणे आवश्यक असून या योजनेला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ दिल्यास डबघाईस आलेल्या ग्रामीण बँकांना भांडवल वाढविण्यास मदत मिळेल. यापूर्वीची योजना ३१ मार्च २०१४ रोजी संपुष्टात आली होती.

सागरी वादळावर नियंत्रण
किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये सागरी वादळामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी एका योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ आणि प. बंगालसाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. २३६१.३५ कोटींची ही योजना जागतिक बँकेच्या मदतीने अमलात आणली जाईल. चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीला होणारा धोका कमी करण्यासाठी पायाभूत संरचनेचा विकास करण्यावर भर असेल.