नवी दिल्ली : बालविवाहाची प्रथा ही अतिशय गंभीर सामाजिक समस्या असून ती संपुष्टात आणण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार व अन्य संबंधित यंत्रणांना शुक्रवारी दिले. बालविवाहाची प्रथा मोडीत काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जी. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या १४१ पानी निकालपत्रात दिले.
या खंडपीठाने सदर खटल्यात नऊ विविध मुद्द्यांवर आदेश दिले आहेत. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६च्या अंमलबजावणीत वैयक्तिक कायद्यांमुळे अडचणी येत आहेत याबाबत उच्च न्यायालयांच्या परस्परविरोधी निकालांची माहिती सादर करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक २१ डिसेंबर २०२१मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक विविध विभागांच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले.
बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष पोलिस पथक द्या -सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्यावरही बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी असणार आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिसांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे. राज्यांतील गृह खात्याने त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावा असेही न्यायालयाने सांगितले.
'त्या' कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करासर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बालविवाहाचा प्रकार आढळल्यास तसेच त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कारवाई करावी तसेच प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करावे. बालविवाह रोखण्यात कसूर केल्याचे आढळल्यास त्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
अभ्यासक्रमात लैंगिक शिक्षणाचा करा समावेशसर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शुभ मानल्या जाणाऱ्या दिवशी सामुदायिक विवाह मोठ्या प्रमाणावर होतात. त्यात बालविवाहांचेही मोठे प्रमाण असते. बालविवाह रोखण्यासाठी अशा शुभ दिवसांतील घडामोडीकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करण्यात यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. बालविवाह रोखण्याकरिता स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष पोलीस पथकातील अधिकाऱ्यांना बालविवाह प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदी, बालकांचे हक्क आदी गोष्टींचा कायदेशीर अर्थ समजून सांगण्यासाठी प्रशिक्षण दिले पाहिजे.