शिमला: हिमाचल प्रदेशमध्ये सफरचंद उत्पादक मतदारांची संख्या मोठी आहे, ते यावेळी भाजपला अडचणीत आणू शकतात. गेल्या दहा वर्षांत त्यांचे प्रश्न सुटले नसल्याचा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, राज्यात मोठा प्रभाव असलेल्या संयुक्त किसान मंच (एसकेएम) या शेतकरी संघटनेने काँग्रेसला पाठिंबा दिला असून त्यांना सफरचंद तसेच इतर २७ संघटनांचा पाठिंबा आहे. ‘प्रोग्रेसिव्ह ग्रोअर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष लोकिंदर बिश्त यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे दावे करूनही गेल्या दहा वर्षांत सफरचंद उत्पादकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी काहीही केले नाही.
मागण्या काय?- १०० टक्के आयात शुल्क, कृषी वस्तू आणि उपकरणांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रद्द करणे, कर्जमाफी आणि खते आणि कीटकनाशकांवर अनुदान.
४ हजार कोटींचा व्यवसाय- सफरचंदाचे उत्पादन २०२२ मध्ये ३.५ कोटी बॉक्स आणि २०२३ मध्ये २ कोटी बॉक्स होते. राज्यातील सफरचंदाचा व्यवसाय सुमारे ४ हजार कोटी रुपये होता. मात्र सध्या उत्पदकांसमोर मोठी संकटे आहेत.
कुठे बसू शकतो फटका?- सफरचंद बाग प्रामुख्याने शिमला, मंडी, कुल्लू आणि किन्नौर जिल्ह्यांतील २१ विधानसभा मतदारसंघ आणि चंबा, सिरमौर, लाहौल आणि स्पीती, कांगडा आणि सोलन जिल्ह्यांतील काही भागात केली जाते. १,१५,६८० हेक्टर क्षेत्रात फळबाग आहे.
प्रमुख सफरचंद उत्पादक क्षेत्र शिमला आणि मंडी लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येतात. सफरचंद उत्पादनात तीन लाखांहून अधिक कुटुंबे थेट गुंतलेली आहेत. याचा परिणाम भाजपच्या मतांवर होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावर आवाज उठविला आहे.