Supreme Court:सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२२ जुलै २०२५) भारतीय पोलिस सेवेतील (IPS) एका महिला अधिकाऱ्याला तिच्या पती आणि सासऱ्यांची वृत्तपत्रातून जाहीर माफी मागण्याचे आदेश दिले. पत्नीने आपल्या पदाचा गैरवापर करत दोघांविरोधात खटला दाखल केला होता. सध्या पती आणि सासरे, दोघेही तुरुंगात आहेत. यापुढे पतीविरोधात आपल्या पदाचा गैरवापर न करण्याच्या कडक सूचनाही न्यायालयाने या आयपीएस पत्नीलाला दिल्या.
पोटगीचा निर्णयदेखील रद्द केलापीटीआयच्या वृत्तानुसार, २०१५ मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते, मात्र २०१८ मध्ये लग्न मोडले. त्यानंतर दोघेही २०१८ पासून वेगळे राहत होते. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने विभक्त पती-पत्नीला लग्न संपवण्याची परवानगी दिली आणि एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेले अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटलेदेखील रद्द केले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तो निर्णयदेखील रद्द केला, ज्यामध्ये पतीने पत्नीला दरमहा १.५ लाख रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन, पती-पत्नीमधील दीर्घ कायदेशीर लढाई संपवण्याचा आदेश दिला. कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात आवश्यक असलेला कोणताही आदेश जारी करण्याचा अधिकार देते. यादरम्यान मुलीचा ताबा आईकडे दिला आणि पतीला दर महिन्यातील पहिल्या रविवारी आपल्या मुलीला भेटण्याची परवानगी दिली.