राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलं आहे. आता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या मुद्द्यावरून कपिल सिब्बल यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, विधेयकाचा मसुदा तयार करताना कपिल सिब्बल कायदा मंत्री होते. 2008 मध्ये ते पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते आणि त्यांना माहीत आहे की तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएने हे विधेयक मंजूर करण्याचा कधीच विचार केला नव्हता. महिला नेत्यांना संसद आणि इतर विधिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक काल संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आले.
अनुराग ठाकूर यांनी आरोप केला की, काँग्रेस 2010 मध्ये सत्तेत नव्हती, महिला नेत्यांना आरक्षण देऊ इच्छित नाही आणि आताही करू इच्छित नाही. याआधी मंगळवारी सिब्बल म्हणाले, "त्यांना (भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए) 2024 च्या महिला आरक्षण विधेयकाचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, लोकांना सांगत आहे की त्यांनी एक ऐतिहासिक कायदा आणला आहे. त्यांनी हे 2014 मध्ये करायला हवे होते. ते काय आहे? ते ऐतिहासिक आहे का? महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन होईल. जर जनगणना आणि परिसीमन केले नाही तर काय होईल?"
कपिल सिब्बल यांच्या टीकेला उत्तर देताना अनुराग ठाकूर यांनी एएनआयला सांगितलं की, "ते तेव्हा मंत्री होते (2008 मध्ये जेव्हा यूपीएच्या काळात असाच कायदा आणला गेला होता). त्यांना माहीत होतं की काँग्रेस फक्त कायदा आणण्याचं नाटक करत आहे. 2008 मध्ये हे विधेयक आणले गेले आणि वर्षभरानंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. मात्र, तो मंजूर करण्याऐवजी कायद्याचा मसुदा स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला. तेव्हा महिलांना आरक्षण देण्याचा त्यांचा (काँग्रेसचा) हेतू नव्हता. तसेच त्यांना आताही ते नको आहे."
भाजपा नेते म्हणाले, "काँग्रेसने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली महिलांना आरक्षण दिले नाही किंवा सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली त्या दिशेने कोणतीही प्रगती केली नाही. नेहरूजींच्या नेतृत्वाखाली किंवा राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांसाठी आरक्षण नाही." केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी नवीन संसद भवनात लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत हे विधेयक मांडले. त्याला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असं नाव देण्यात आलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.