- एस. के. गुप्ता ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : साडेसहा दशके जुन्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील सुधारणांना बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नव्या बदलांनुसार, अन्नधान्ये, डाळी आणि कांदा यासह सहा कृषी उत्पादनांवरील शासकीय नियंत्रण हटविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अपवादात्मक स्थिती वगळता कृषी उत्पादनांवरील सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
या सुधारणांनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती आणि महागाई घेऊन आलेला दुष्काळ यासारख्या अपवादात्मक स्थितीतच कृषी मालांवर नियंत्रण ठेवता येईल. याशिवाय प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्य साखळी भागीदारांना ‘साठा मर्यादे’तून सूट देण्यात आली आहे.
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे तीन ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या नियंत्रणातून कृषी उत्पादनांना वगळणे काळाची गरज होती. अतिरिक्त नियामकीय हस्तक्षेपामुळे गुंतवणूकदारांत असलेली भीती दूर होणेही आवश्यक होते. या निर्णयामुळे अन्नधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेले, कांदा आणि बटाटे यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटविण्यात आले आहे. नियामकीय शिथिलता आणतानाच ग्राहकांच्या हिताची जोपासना होईल, याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहे.युद्ध, दुष्काळ, अभूतपूर्व महागाई, नैसर्गिक आपत्ती, अशा स्थितीतच या कृषी उत्पादनांचे नियमन केले जाईल. तथापि, मूल्य साखळीतील भागीदारांच्या स्थापित साठ्यावर तसेच निर्यातदाराच्या निर्यात मागणीच्या साठ्यावर नियंत्रण राहणार नाही. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार हतोत्साहित होऊ नयेत, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने म्हटले की, नव्या सुधारणांचा शेतकरी आणि ग्राहक, अशा दोघांनाही लाभ होईल. किमती स्थिर होतील. साठवण क्षमतांअभावी होणारी नासाडी थांबेल.कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल -प्रो. रमेश चंदशेतकºयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातून कृषी उत्पादने वगळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकरी त्याला पाहिजे त्या किमतीवर मालाचा सौदा करू शकेल. नीती आयोगाचे सदस्य व कृषितज्ज्ञ प्रो. रमेश चंद यांनी ‘लोकमत’समवेत केलेल्या खास बातचीतमध्ये सांगितले की, या बदलाद्वारे कृषी क्षेत्रातील वस्तूंवरील साठा मर्यादा हटविण्यात आली आहे. यामुळे व्यापारही सुलभ होणार आहे व शेतकºयांना अनेक फायदे होतील. हा एक प्रकारे कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था ते आत्मनिर्भर भारताकडे जाण्याच्या दिशेने मोठा बदल आहे.
प्रो. रमेश चंद यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, देशात १९९० नंतर ही सर्वांत मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. देशातील कृषी क्षेत्रात सध्या खाजगी सेक्टरची दोन टक्केही गुंतवणूक नाही. यासाठी खाजगी सेक्टर एपीएमसी कायदा व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमात बदल करण्याची मागणी करीत होता. पाच वर्षांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्राचे आकलन केल्यानंतर नवीन तरतूद व कायदा तयार करून सरकारने लागू केला आहे.
शेतकरी आतापर्यंत आपला माल विकण्यासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून होता. तो आता बाजारात किंवा बाजाराबाहेर एवढेच नव्हे, तर ई-प्लॅटफॉर्मवर त्याचा माल, गुणवत्ता व इतर माहिती सांगून पाहिजे त्या किमतीला विकू शकेल. एखाद्या व्यापाºयाला उच्च गुणवत्तेचे बटाटे पाहिजे असतील, तर तो त्याप्रमाणे बीज उपलब्ध करून देऊन व योग्य तंत्रज्ञान सांगून शेतकºयांकडून पीक प्राप्त करू शकतो. यामुळे शेतकरी व व्यापाºयाचाही फायदा होईल.
प्रो. रमेश चंद म्हणाले की, या नवीन धोरणांतर्गत शेतकºयांना बटाटे कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवण्याची गरज पडणार नाही. ते बाजाराबाहेरील आपल्या भागातील गोदामातून कधीही विक्री करू शकतात. जळगावमधील केळीचे उदाहरण यासाठी महत्त्वाचे आहे. तेथे टिशूमुक्त केळी शेती केली जाते आणि त्यासाठी प्लान्टही लावलेले आहेत.अत्यावश्यक स्थितीत किमती नियंत्रित करणारनीती आयोगाचे सदस्य व कृषितज्ज्ञ प्रो. रमेश चंद यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, यामुळे बाजारात स्पर्धाही वाढेल. बाजारात एखाद्या वस्तूची किंमत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली किंवा बटाटे-कांदे यांची किंमत १०० टक्क्यांनी वाढली, तर जनहित लक्षात घेऊन सरकार त्या वस्तू व त्यांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू शकेल.