‘ओआरओपी’चा वार्षिक खर्च ७५०० कोटी

केंद्र सरकारने माजी सैनिकांना ‘एक पद, एक पेन्शन’ योजना (ओआरओपी) लागू करण्याच्या संदर्भात बुधवारी दिशानिर्देश जारी केले.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने माजी सैनिकांना ‘एक पद, एक पेन्शन’ योजना (ओआरओपी) लागू करण्याच्या संदर्भात बुधवारी दिशानिर्देश जारी केले. त्यानुसार सरकारला पेन्शनच्या रूपात दरवर्षी ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आणि किमान ११००० कोटी रुपये थकबाकीच्या रूपात माजी सैनिकांना द्यावे लागतील.
देशातील जवळपास १८ लाख माजी सैनिकांना या ‘एक पद, एक पेन्शन’ योजनेचा लाभ मिळेल.
या खर्चाच्या ८६ टक्के लाभ जेसीओ आणि जवानांना मिळेल. ओआरओपीच्या संदर्भातील संरक्षण अर्थसंकल्पात २०१५-१६मध्ये ५४००० कोटी रुपये आणि २०१६-१७मध्ये ६५००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. त्यामुळे पेन्शन बजेटमध्ये एकूण २० टक्के वाढ होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सरकारने माजी सैनिकांची गेल्या ४२ वर्षांपासूनची मागणी मान्य करताना गेल्या वर्षी ओआरओपीबाबत अधिसूचना जारी केली होती. ही योजना लागू करण्यात आल्याने सरकारी तिजोरीवर वार्षिक ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. तसेच १ जुलै २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत थकबाकीच्या रूपात सरकारला १०९०० कोटी रुपये द्यावे लागतील. माजी सैनिकांना थकबाकी चार हप्त्यांत दिली जाईल. तर कौटुंबिक पेन्शनधारक आणि शौर्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या पेन्शनधारकांना ही थकबाकी एकरकमी मिळेल.