Andhra Pradesh New Liquor Policy: टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेश सरकारने 16 ऑक्टोबरपासून राज्यात नवीन मद्य धोरण लागू केले आहे. या धोरणा अंतर्गत राज्यात आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे मद्य फक्त 99 रुपयांना मिळेल. नवीन मद्य धोरणानुसार आता राज्यातील दुकानांमध्ये अनेक कंपन्यांचे प्रीमियम व्हिस्की ब्रँड्स उपलब्ध असतील. सरकारद्वारे राज्यात मद्य दुकानांचे परवानेही लॉटरी प्रक्रियेद्वारे वाटप करण्यात आले आहेत.
आंध्र प्रदेशात नवीन दारू धोरणपीटीआयच्या वृत्तानुसार, तत्कालीन जगन मोहन सरकारचे जुने मद्य धोरण रद्द केल्यानंतर एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने आंध्र प्रदेशमध्ये गुरुवारपासून नवीन मद्य धोरण लागू केले आहे. नवीन धोरणानुसार, नवीन 'संगणक-आधारित मॉडेल' रिटेल स्टोअरमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या देशी आणि विदेशी ब्रँडचे व्यवस्थापन करेल. हे मॉडेल बाजारातील मागणीशी संबंधित डेटा कॅप्चर करून पुरवठा ठरवेल. सुरुवातीला मद्य ब्रँडला बाजारात फक्त 10,000 केसेस पुरवण्याची परवानगी दिली जाईल. याअंतर्गत, गेल्या 3 महिन्यांतील राज्यातील मद्यविक्रीच्या आधारे ब्रँड्सना त्या प्रमाणात 150 टक्के विक्री करण्याची परवानगी दिली जाईल.
राज्यात अनेक मोठे ब्रॅण्ड दाखल नवीन मद्य धोरण लागू झाल्यानंतर आता सर्व देशी आणि आंतरराष्ट्रीय मद्य ब्रँड राज्यात येऊ लागले आहेत. डियाजिओ व्यतिरिक्त, पेर्नोड रिकार्ड आणि विल्यम ग्रँट अँड सन्स यासह अनेक मोठ्या आणि प्रसिद्ध कंपन्यांचे ब्रँड राज्यात दाखल झाले आहेत. 2019-2024 दरम्यान यातील बहुतांश ब्रँड दुकानांमध्ये उपलब्ध नसायचे. पण, आता हे सर्व ब्रँड्स उपलब्ध असतील.
या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू त्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी मागील वायएसआरसीपी सरकारवर उच्च दर आणि मद्याच्या निकृष्ट दर्जाचा आरोप केला होता. आता राज्यात नवीन मद्य धोरणानुसार, राज्यात ज्या ब्रँडची अधिक विक्री होईल, तो अधिक खरेदी केला जाईल. प्रत्येक नोंदणीकृत मद्य ब्रँडला त्यांची उत्पादने विकण्याची संधी दिली जाईल.
99 रुपयात दारू कशी मिळणार?पीटीआयच्या मते, आंनवीन मद्य धोरणांतर्गत ग्राहकांना 180 मिलीलीटर मद्याची बाटली 99 रुपयांना मिळू शकेल. आतापासून राज्यभरातील सर्व मद्य दुकानांमध्ये दर्जेदार मद्य उपलब्ध होईल आणि सर्व प्रीमियम ब्रँड्स सर्व दारू दुकानांमध्ये उपलब्ध असतील. दरम्यान, राज्य सरकारने 14 ऑक्टोबर रोजी लॉटरीद्वारे 3,396 दुकानांना परवाने वाटप केले आहेत. विशेष म्हणजे, रोखीच्या तुटवड्याने त्रस्त असलेल्या आंध्र प्रदेशला आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या उर्वरित महिन्यांत परवाना शुल्क आणि मद्यविक्रीतून सुमारे 20,000 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.