शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील कमाईचा विचार करूनच अपघात विम्याची रक्कम दिली जाईल- सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 1, 2017 15:15 IST

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे.

नवी दिल्ली- रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

‘सध्याची विम्याची रक्कम निश्चित करण्याची व्यवस्था योग्य नाही. वाहन कायद्यामध्ये न्यायसंगत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची सध्याची कमाई पाहून विमा निश्चित करणं, न्यायसंगत होऊ शकत नाही,’ असं मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, यापुढे रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विम्याची रक्कम देताना त्याच्या सध्याच्या नाही, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार आहे. यासोबतच रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती नोकरी करत होती की व्यवसाय होता, याचाही विचार केला जाणार आहे.

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती जर नोकरी करत असेल आणि तिचं वय 40 पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा 50 टक्के जास्त धरलं जाणार आहे. मृत पावलेली व्यक्ती 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मृत व्यक्ती 50 ते 60 वयोगटातील असेल तर भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.  

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पंजाब तसंच हायकोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेसह इतर 27 याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय