शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'दादा, ओला दुष्काळ जाहीर करा'; अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणाले, "आता आम्हाला पाहणी तर..."
2
२० टक्के इथेनॉलचा डंख कसा शमवायचा? पेट्रोल भरताना ही ट्रिक वापरा...
3
GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही? कंपन्यांची 'ही' चलाखी पाहून ग्राहक संतापले
4
ECINET: मतदार यादीतून नाव काढणं आता सोपं नाही; निवडणूक आयोगानं सुरू केली नवी 'ई-साइन' प्रणाली
5
Mumbai: उद्योगपती नुस्ली वाडिया यांच्यासह कुटुंबावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
6
'माझ्या बायकोला तू पळवून लावलंस!'; रागाच्या भरात भावाने बहिणीची केली निर्घृण हत्या
7
"लग्न नाही, फॅमिली नाही विचार करा...", फुकटचा सल्ला देणाऱ्या चाहत्याला जुईचं सडेतोड उत्तर, म्हणाली- "अशा माणसांची..."
8
नवरात्रीतील विनायक चतुर्थी २०२५: 'या' ८ राशींसाठी जुळून आले ३ महाशुभ योग; मिळेल विशेष धनलाभ!
9
मुलाला तुरुंगवास, धक्का बसलेल्या वडिलांनी संपवलं जीवन, अंत्यसंस्कारावेळी घडलं असं काही, ७ पोलीस निलंबित
10
पाकिस्तान युद्धात सैनिक लढला होता, नंतर पेन्शनशिवाय काढून टाकले; पत्नीला ५७ वर्षांनंतर मिळाला न्याय
11
"भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे, आशा आहे की..."; अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियोंनी दिले टॅरिफ कमी करण्याचे संकेत
12
Ultraviolette ने कमाल केली, X47 Crossover मोटरसायकल भारतात आली: 2.74 लाख रुपयांपासून किंमत सुरु!
13
भारतातील एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी अचानक गरजला! अंदमानमध्ये भूकंपाचा धक्का जाणवला
14
Rapido मुळे अचानक Swiggy कडे आले २४०० कोटी रुपये, नक्की काय आहे प्रकरण?
15
एकाच वेळी पाच-सहा मराठी सिनेमे रिलीज, कसं व्हायचं? प्रसिद्ध गायकाने मांडलं मत, इंडस्ट्रीबद्दल म्हणाला...
16
चांगले मायलेज हवे असेल तर टायरमधील हवा नेमकी किती असावी? टायरवाला तर ४० पीएसआय भरतो...
17
Dussehra 2025: दसऱ्याला गुपचूप करा 'हे' धनप्राप्तीचे उपाय; कुबेर महाराज होतील प्रसन्न
18
घरी रोख रक्कम ठेवण्याची मर्यादा किती? जाणून घ्या आयकर विभागाचा महत्त्वाचा नियम
19
एच-१बी व्हिसा धोरणावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३६ तासांतच यू-टर्न का घेतला? 
20
सकाळ सकाळीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार करमाळ्यात; पूरग्रस्त भागाची पाहणी सुरू

मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील कमाईचा विचार करूनच अपघात विम्याची रक्कम दिली जाईल- सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 1, 2017 15:15 IST

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे.

नवी दिल्ली- रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

‘सध्याची विम्याची रक्कम निश्चित करण्याची व्यवस्था योग्य नाही. वाहन कायद्यामध्ये न्यायसंगत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची सध्याची कमाई पाहून विमा निश्चित करणं, न्यायसंगत होऊ शकत नाही,’ असं मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, यापुढे रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विम्याची रक्कम देताना त्याच्या सध्याच्या नाही, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार आहे. यासोबतच रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती नोकरी करत होती की व्यवसाय होता, याचाही विचार केला जाणार आहे.

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती जर नोकरी करत असेल आणि तिचं वय 40 पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा 50 टक्के जास्त धरलं जाणार आहे. मृत पावलेली व्यक्ती 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मृत व्यक्ती 50 ते 60 वयोगटातील असेल तर भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.  

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पंजाब तसंच हायकोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेसह इतर 27 याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय