उत्तर प्रदेशातील सत्ता राखण्यास भारतीय जनता पक्षाला यश आलं आहे. त्यानंतर आता सरकार स्थापनेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या कामात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास त्यांना मदत करतील. शाह आणि दास यांची निवड उत्तर प्रदेशचे पर्यवेक्षक म्हणून करण्यात आली आहे. मिशन २०२४ च्या दृष्टीनं योगींची टीम बांधण्याचं काम शाहांकडे देण्यात आलं आहे.
उत्तर प्रदेशातील भाजपचा राजकीय वनवास संपवण्यात शाह यांचा मोठा वाटा आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी त्यांच्याकडेच होती. त्या निवडणुकीत भाजपनं तीनशेहून अधिक जागा जिंकत सत्ता मिळवली. ही सत्ता यंदा भाजपनं राखली आहे. अडीचशेहून अधिक जागा जिंकत भाजपनं ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्यानंतर आता २०२४ साठी राजकीय खेळपट्टी तयार करण्याची जबाबदारी शाहांकडे देण्यात आली आहे.
तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र तरीही या भागात भाजपची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली झाली. बुंदेलखंड, अवधमध्ये भाजपनं गडा राखला. काशी, गोरखपूरमध्ये भाजपची कामगिरी उत्तम राहिली. तर पूर्व उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला चांगलं यश मिळालं.
योगींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवून भाजपला चांगलं यश मिळालं. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी तेच कायम राहतील. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पराभूत झाले असले तरी त्यांचं महत्त्व कमी केलं जाणार नाही असे संकेत मिळत आहेत. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवलं जाईल. त्यांनी नकार दिल्यास त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात येईल.
उत्तर प्रदेशचे पर्यवेक्षक म्हणून शाह सरप्राईज करणारे अनेक निर्णय घेऊ शकतात. अनेक मोठ्या नेत्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. संघटनेत काम करणाऱ्यांचा कॅबिनेटमध्ये समावेश होऊ शकतो. योगींच्या मंत्रिमंडळात नव्यांना संधी दिली जाऊ शकते. याशिवाय निषाद पक्ष, अपना दल यांनाही सत्तेत भागिदारी देण्याचं आव्हान शाहांसमोर आहे.