Amit Shah in Manipur: मणिपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोगाची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी केली. सलग तीन दिवस राज्यातील विविध हिंसाचारग्रस्त भागांचा दौरा केल्यानंतर अमित शहांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. याशिवाय, मणिपूरच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन करण्याची आणि हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना भरपाई देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री शह म्हणाले की, मणिपूर उच्च न्यायालयाने घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे दोन गटांमध्ये हिंसाचार झाला. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जनतेला अफवांकडे लक्ष न देण्याचे आणि राज्यात शांतता राखण्याचे आवाहन केले. बंडखोर गटांनी कोणत्याही प्रकारे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SOO) कराराचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
मणिपूरसाठी केंद्र सरकारकडून 9 मोठ्या घोषणा:
* हिंसाचाराच्या काळात नोंदवलेल्या सर्व गुन्ह्यांपैकी एकूण 6 प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) करणार आहे.
* हिंसाचाराची कारणे काय आहेत आणि त्याला जबाबदार कोण? या सर्वांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
* मणिपूरमधील सुरक्षेवर काम करणाऱ्या विविध एजन्सींमधील उत्तम समन्वयासाठी केंद्रीय राखीव पोलिसांचे निवृत्त महासंचालक कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 'इंटर-एजन्सी युनिफाइड कमांड' स्थापन करण्यात येईल.
* भारत-म्यानमार सीमेचे सर्वेक्षण केले जाईल. भारत-म्यानमार सीमा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. मणिपूर रेल्वे मार्गाने भारताच्या इतर भागांशी जोडले जाईल. मणिपूरमध्ये बांधण्यात येत असलेला प्लॅटफॉर्म आठवडाभरात पूर्ण होईल.
* मणिपूरमध्ये कार्यरत सशस्त्र दलांना इशारा देण्यात आलाय की, शांतता कराराचे उल्लंघन झाल्यास भारत सरकारकडून कठोर कारवाई केली जाईल. लोकांना अवैध शस्त्रे जमा करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
* राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची विशेष टीम तैनात करण्यात आली आहे.
* भारत सरकार मणिपूरच्या राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली एक शांतता समिती देखील स्थापन करेल आणि त्यामध्ये समाजातील सर्व घटक आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतील.
* केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले की हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भारत सरकारकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 5 लाख रुपये दिले जातील.
* मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या संकटावर चर्चा हाच उपाय आहे. शेजारील देशातून येणाऱ्या लोकांचे 'बायोमेट्रिक्स' गोळा केले जात आहेत.
मणिपूरमध्ये 'आदिवासी एकता मार्च'नंतर जातीय हिंसाचार उसळला होता. अनुसूचित जाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीसाठी मेईतेई समाजाने 3 मे रोजी आंदोलन केल्यानंतर 'आदिवासी एकता मार्च' आयोजित करण्यात आला होता. मणिपूरमध्ये जवळपास महिनाभर वांशिक हिंसाचार झाला आणि या काळात राज्यात चकमकींमध्ये वाढ झाली. काही आठवड्यांच्या शांततेनंतर, गेल्या रविवारी सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये गोळीबार झाला. अधिकार्यांनी सांगितले की, संघर्षात मृतांची संख्या 80 झाली आहे.