Amit Shah, Winter Session of Parliament 2024: जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, विधेयकाच्या उद्दिष्टांवर सर्वांचे एकमत आहे. ते म्हणाले की, हे विधेयक जनतेला न्याय देण्यासाठी आहे. मी आणलेले विधेयक 70 वर्षांपासून अन्याय झालेल्या, अपमानित आणि दुर्लक्षित झालेल्यांना न्याय मिळवून देणारे विधेयक आहे. याचवेळी बोलताना त्यांनी जम्मू काश्मीर विधानसभेतील जागांबाबतही भाष्य केले. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरदेखील भारताचाच भाग असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
पाकिस्तानसोबतच्या पहिल्या युद्धानंतर पीओकेमधून 31,779 कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. 26,319 कुटुंबे जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि 5,460 कुटुंबे देशभरात स्थायिक झाली आहेत. या परिसीमांत आम्ही जाणीवपूर्वक समतोल निर्माण केला आहे. नवीन विधेयकाद्वारे, काश्मीरमधून विस्थापित 2 नामनिर्देशित सदस्य आणि पाकव्याप्त भाग असलेल्या भागातून 1 नामनिर्देशित प्रतिनिधी निवडला जाईल. एकंदरीत विधानसभेत पूर्वी ३ नामनिर्देशित सदस्य होते, आता ५ नामनिर्देशित सदस्य असतील. जम्मू प्रदेशात विधानसभेच्या जागा ३७ वरून ४३ आणि काश्मीर प्रदेशात ४६ वरून ४७ झाल्या आहेत. तर पीओकेमध्ये २४ जागा आरक्षित असतील कारण तो देखील भारतातच भाग आहे, असे अमित शाह यांनी खडसावून सांगितले.
पुढे बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, हे विधेयक गेल्या 70 वर्षात ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना पुढे नेणारे विधेयक आहे. हे विधेयक त्यांच्याच देशात विस्थापित झालेल्यांना आदर आणि नेतृत्व देण्यासाठी आहे. या विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही याचा मला आनंद आहे. तब्बल सहा तास चर्चा चालली ही बाबदेखील चांगली आहे, असेही ते म्हणाले.