नवी दिल्ली - दिल्लीत उसळलेल्या जातीय दंगलीवरून आज राज्यसभेत वादळी चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीमागची कारणे आणि परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहासमोर मांडली. तसेच सीएए आणि एनपीआरबाबत पसरवण्यात येत असलेल्या अफवांवरून विरोधकांना प्रतिआव्हान दिले आहे. एनपीआर नोंदणीसाठी नागरिकांकडून कुठलीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत, तसेच कुठल्याही नागरिकाच्या नावासमोर संशयास्पद म्हणून नोंद होणार नाही, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
एनपीआरबाबत माहिती देताना अमित शाह राज्यसभेत म्हणाले की, एनपीआरमध्ये काही नागरिकांच्या नावासमोर डी म्हणजेच संशयास्पद नागरिक म्हणून नोंद होणार असल्याचे विधान काही सदस्यांनी केले आहे. मात्र मी सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की एनपीआयमधून कुठल्याही नागरिकाच्या नावासमोर संशयास्पद म्हणून नोंद होणार नाही. मी एनपीआरबाबत सभागृहासमोर तीन बाबी स्पष्ट करू इच्छितो. पहिली बाब म्हणजे एनपीआरमध्ये कुठलीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत, दुसरी बाब म्हणजे नागरिकांना जी माहिती नाही ती माहिती देण्याची गरज नाही आणि तिसरी बाब म्हणजे कुठल्याही नागरिकाच्या नावावर संशयास्पद म्हणून नोंद होणार नाही.’’
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरूनही अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार, असल्याचा भ्रम काही नेत्यांनी पसरवून विशिष्ट्य समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात कुणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याची कुठली तरतूद आहे का? हे विरोधकांनी सांगावे.